वोटर लिस्ट विवाद का पूरा सच, जानिए क्या है SIR, Form-6 में क्या बदला और 14 आपत्तियों का क्या है मामला ?

Politics on Election Commission: चुनाव आयोग वो संवैधानिक संस्था है, जिस पर देश के चुनावी लोकतंत्र और मतदाता के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन इन दिनों यही चुनाव आयोग सियासी घमासान के केंद्र में है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR, नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन, वोटर लिस्ट से नाम हटाने और बहाल करने की प्रक्रिया समेत Form-6 में बदलाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस विवाद को उस रिपोर्ट ने और हवा दे दी, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयोग के तीन सदस्यों में से दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले करीब 10 महीनों में आयोग के भीतर 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कराईं। रिपोर्ट के मुताबिक इन आपत्तियों का संबंध नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने और बहाल करने, Form-6 में बदलाव समेत मतदाता डेटाबेस तक पहुंच जैसे मुद्दों से था।

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वहीं चुनाव आयोग ने इन रिपोर्ट्स के बाद कहा कि SIR समेत आयोग के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। बीजेपी ने भी इसी दलील को आधार बनाकर कांग्रेस के आरोपों पर सवाल उठाए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों चुनाव आयुक्तों ने अलग-अलग मौकों पर आयोग के फैसलों और प्रक्रियाओं को लेकर आपत्तियां दर्ज कीं। इनमें सबसे अहम सवाल यह था कि मतदाता डेटाबेस में बदलाव का अधिकार किस स्तर पर और किस प्रक्रिया के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि दोनों आयुक्तों ने कुछ मामलों में इस बात पर सवाल उठाया कि क्या फैसलों और आयोग के नाम से जारी होने वाली कुछ संचार प्रक्रियाओं में पर्याप्त संस्थागत मंजूरी ली गई थी। एक अन्य चिंता मतदाता डेटाबेस के कथित केंद्रीकरण को लेकर थी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आयुक्तों ने सवाल उठाया कि क्या राज्यों और जमीनी स्तर के वैधानिक अधिकारियों की मतदाता डेटाबेस तक पहुंच सीमित की जा रही है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल में SIR से जुड़े मामलों और अपीलों की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए।

कौन बदल सकता है वोटर डेटाबेस ?

गोवा में मामला और गंभीर तब हुआ, जब रिपोर्ट के मुताबिक SIR के दौरान सॉफ्टवेयर में आई दिक्कत के कारण 97 ऐसे मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं हो सके, जिन्हें स्थानीय स्तर पर दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र माना गया था। रिपोर्ट के अनुसार गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने इस तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए आठ बार ई-मेल भेजे, लेकिन समय रहते समाधान नहीं हुआ। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधारने की प्रक्रिया कई स्तरों पर होती है। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी ERO को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार की वैधानिक जिम्मेदारी होती है। बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO जमीनी स्तर पर मतदाता के पते, पहचान और अन्य जानकारी के सत्यापन में मदद करता है। (Politics on Election Commission)

क्या होता है SSR और SIR ?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी CEO राज्य स्तर पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण और चुनावी प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी होती है। चुनाव आयोग यानी ECI पूरी चुनावी प्रक्रिया पर संवैधानिक निगरानी और नियंत्रण चुनाव आयोग का है। इसीलिए मतदाता डेटाबेस तक किस अधिकारी की पहुंच है और उसमें बदलाव किस प्रक्रिया से किया जा सकता है यह मौजूदा विवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए निर्वाचन आयोग समय-समय पर पुनरीक्षण की प्रक्रिया करता है। SSR यानी Special Summary Revision के दौरान नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं। मृत या अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। नाम, पता और दूसरी जानकारियों में सुधार किया जाता है। मतदाताओं को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका मिलता है। दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाती है। (Politics on Election Commission)

Form-6 में बदलाव को लेकर क्या है विवाद ?

वहीं SIR यानी Special Intensive Revision ज्यादा व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें पुराने चुनावी रिकॉर्ड और मौजूदा मतदाता जानकारी का मिलान और सत्यापन किया जा रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक देश के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया के दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए जाने का मुद्दा सामने आया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर ऐसा नाम अंतिम रूप से मतदाता सूची से बाहर हो गया है। प्रक्रिया में दावे, आपत्तियां और सत्यापन के अवसर भी शामिल हैं। नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए Form-6 महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जुलाई 2026 में इसके ऑनलाइन संस्करण में एक नया घोषणा-पत्र जोड़े जाने की रिपोर्ट सामने आई। इसमें नए वोटरों से पूछा गया कि क्या उनका नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में था ? क्या उनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम पिछली सूची में था ? या फिर इनमें से किसी का भी नाम पिछली सूची में नहीं था ?

अनिवार्य या स्वैच्छिक-यही बना पेंच

रिपोर्ट के मुताबिक यह नया हिस्सा वैधानिक Form-6 में औपचारिक संशोधन किए बिना ऑनलाइन पोर्टल पर जोड़ा गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि नए विकल्प को फॉर्म में अनिवार्य नहीं बताया गया था, लेकिन उसे भरे बिना आवेदन आगे जमा नहीं हो पा रहा था। इसी को लेकर चुनाव आयुक्तों की ओर से आपत्ति दर्ज किए जाने की बात सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार दोनों आयुक्तों ने इस बदलाव को लेकर कानूनी प्रक्रिया और युवा, पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं पर इसके असर पर सवाल उठाए। इस विवाद का सबसे बड़ा सवाल उन युवाओं को लेकर है, जिनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम पुरानी मतदाता सूची में नहीं है या जिनका रिकॉर्ड पुराने डेटा से आसानी से लिंक नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि Form-6 का यह बदलाव अब सिर्फ तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि नए मतदाताओं के पंजीकरण और मतदाता अधिकार से जुड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है।

राहुल गांधी का हमला, CEC के इस्तीफे की मांग

आयोग के भीतर कथित मतभेदों की रिपोर्ट सामने आने के अगले दिन कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और SIR को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। करीब 55 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने मतदाता सूची और कथित वोट चोरी के मुद्दे को उठाया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मतदाता का अधिकार प्रभावित होता है तो संसद से बने कानूनों की वैधता पर भी सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी गंभीर आरोप लगाए।

बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया पलटवार

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को देशद्रोही कहा। राहुल ने कहा कि ज्ञानेश ने वोट चोरी की है। मैंने उनकी नियुक्ति का विरोध किया था, लेकिन सरकार ने उन्हें कानून से ऊपर कर दिया। राहुल गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि आयोग के फैसले बहुमत की सहमति से होते हैं और SIR की प्रक्रिया कानूनी है। उन्होंने रिपोर्ट पर भी सवाल उठाया और पूछा कि अगर दो चुनाव आयुक्तों के बीच इतने बड़े मतभेद थे तो उनके सार्वजनिक बयानों या प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट रूप से क्यों नहीं दिखा। त्रिवेदी ने कांग्रेस की चुनावी हार और एंटी-इनकम्बेंसी को लेकर भी राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि किसी जमाने में एंटी-इनकम्बेंसी कांग्रेस पर भी बेअसर थी, लेकिन राहुल गांधी अब अपने दम पर एक भी सीट नहीं जीत सकते हैं।

चुनाव आयोग का क्या है कहना ?

पूरे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि SIR समेत उसके फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। यानी एक तरफ रिपोर्ट में दो चुनाव आयुक्तों की ओर से लगातार लिखित आपत्तियों का दावा सामने आया है, जबकि आयोग का आधिकारिक रुख यह है कि आयोग के फैसलों में असहमति के बावजूद अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से हुआ। यही विरोधाभास अब विवाद का अहम हिस्सा बन गया है। विवाद अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से राज्यों में चुनाव आयोग के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन की बात कही है। वहीं विपक्षी दलों की ओर से CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई और SIR को लेकर जांच की मांग भी उठ रही है। कांग्रेस ने विपक्षी दलों से संपर्क कर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर भी चर्चा शुरू की है। दोनों सदनों में प्रस्ताव लाने की तैयारी पर विपक्षी दलों से बातचीत की जा रही है।

CEC के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग

इसी बीच एक वकील की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि की सहमति मांगे जाने की बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मांग चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों और SIR से जुड़े विवादों के बीच सामने आई है। चुनाव लोकतंत्र की बुनियादी प्रक्रिया है और मतदाता सूची उसका पहला आधार। इसलिए सवाल सिर्फ राजनीतिक दलों के आरोप-प्रत्यारोप का नहीं है। सवाल यह है कि क्या पात्र मतदाता का नाम सुरक्षित रहेगा ? क्या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी होगी ? क्या नाम हटाने से पहले पर्याप्त सूचना और सुनवाई का अवसर मिलेगा ? क्या नए युवा मतदाताओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आसान रहेगी ? और सबसे महत्वपूर्ण क्या मतदाता डेटाबेस में बदलाव की पूरी प्रक्रिया इतनी पारदर्शी होगी कि आम मतदाता उस पर भरोसा कर सके ?

इसी वजह से चुनाव आयोग के भीतर सामने आई कथित आपत्तियां, Form-6 में बदलाव, SIR की प्रक्रिया और राजनीतिक दलों के आरोप को अलग-अलग घटनाओं के बजाय एक बड़े सवाल के संदर्भ में देखा जा रहा है। भारत की चुनावी प्रक्रिया में मतदाता का भरोसा कैसे कायम रखा जाए। फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी तेज है, विपक्ष सड़कों पर उतरने की तैयारी में है और बीजेपी चुनाव आयोग की प्रक्रिया का बचाव कर रही है। दूसरी ओर चुनाव आयोग अपने फैसलों को सर्वसम्मत बता रहा है। अब आने वाले दिनों में यह विवाद राजनीतिक मंच से निकलकर संसद और अदालतों तक कितना पहुंचता है और SIR समेत मतदाता सूची को लेकर उठे सवालों पर संस्थागत स्तर पर क्या जवाब सामने आता है इस पर सबकी नजर रहेगी। (Politics on Election Commission)