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छत्तीसगढ़ में महिला आरक्षण को लेकर गरमाई सियासत, विधानसभा में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव के लिए बुलाया जाएगा विशेष सत्र 

Politics on Women Reservation: महिला आरक्षण बिल का विपक्ष की ओर से समर्थन नहीं करने और लोकसभा में इसके पारित नहीं हो पाने को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर साय सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है, जिसमें विपक्ष के रुख के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा की जन-आक्रोश रैली के समापन के बाद बताया कि यह विशेष सत्र इसी महीने के अंत में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि कल राजधानी रायपुर में भाजपा ने विपक्ष के रुख के खिलाफ जन-आक्रोश रैली निकाली थी। यह रैली इंडोर स्टेडियम से शुरू होकर सुभाष स्टेडियम में एक विशाल मंचीय कार्यक्रम के साथ समाप्त हुई।

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इस रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, मंत्री और बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई थी। रैली के दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और इंडी अलायंस पर महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ होने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष ने इस विधेयक को पारित होने से रोका। देश की महिलाओं के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। छत्तीसगढ़ की माताएं-बहनें इस मुद्दे पर आक्रोशित हैं। जनता का विश्वास एनडीए और PM मोदी के साथ है। डिप्टी CM अरुण साव ने भी विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। (Politics on Women Reservation)

साव ने कहा कि देश की आधी आबादी के साथ धोखा और अन्याय हुआ है। पंचायत और नगरीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण मिला, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में नहीं। कांग्रेस ने महिलाओं के अधिकारों को रोकने का काम किया। विपक्ष ने मिलकर षड्यंत्र रचा है। प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल 2026 को अचानक विशेष सत्र बुलाया गया, जबकि फरवरी में बजट सत्र समाप्त हो चुका था। महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी की नीति और नीयत दोनों में खोट है।

डिप्टी CM का कांग्रेस पर पलटवार

सांसद ने कहा कि 2023 में बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। कांग्रेस हमेशा महिला आरक्षण के समर्थन में रही है। बीजेपी जनगणना और परिसीमन के नाम पर मुद्दे को टालती रही है। यह विशेष सत्र चुनावी लाभ के लिए बुलाया गया है। बीजेपी महिलाओं को राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने इसे महिलाओं के साथ धोखा करार दिया। कांग्रेस सांसद के इस बयान पर डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने जिन्हें राज्यसभा भेजा, वही अब महिलाओं के अधिकारों का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा आधी आबादी के साथ अन्याय किया है। जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। यह मुद्दा कांग्रेस पर भारी पड़ेगा। (Politics on Women Reservation)

लोकसभा में क्यों गिरा था बिल ?

बता दें कि विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में 17 अप्रैल 2026 को महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर वोटिंग हुई थी, जिसमें 528 सांसदों ने वोट डाला था। पक्ष में 298 वोट और विरोध में 230 वोट पड़े। बिल पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी। 528 का दो तिहाई 352 होता है, इस तरह बिल 54 वोट से गिर गया। महिला आरक्षण बिल को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक संघर्ष तेज हो गया है। एक ओर भाजपा और राज्य सरकार इसे महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा ऐतिहासिक मुद्दा बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक रणनीति और चुनावी लाभ से जोड़कर देख रही है। प्रस्तावित विशेष विधानसभा सत्र से यह विवाद और भी गहरा होने की संभावना है।

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