अमेरिकी टैरिफ का भारत पर मामूली असर, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की ग्रोथ मजबूत: RBI गवर्नर मल्होत्रा

RBI Governor Malhotra: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा दिसंबर में अपना एक साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, जिन्होंने अर्थव्यवस्था, क्रिप्टो, रुपया, महंगाई और बैंकिंग सिस्टम से जुड़े कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। गवर्नर मल्होत्रा ने बताया कि जब उन्होंने पद संभाला, तब दुनिया मंदी, भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन टूटने जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही थी। ऐसे माहौल में RBI ने कई बड़े फैसलों के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाए रखा। मल्होत्रा ने कहा कि कई देश क्रिप्टो अपना रहे हैं, लेकिन भारत अपनी नीतियां बाहरी दबावों से प्रभावित होकर तय नहीं करता।

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गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि RBI क्रिप्टो को लेकर सतर्क है और इसे मुद्रा मान्यता देने का प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी RBI का मुख्य फोकस है, क्योंकि यह नोट की तरह भरोसेमंद होने के साथ-साथ सीमा पार भुगतान को तेज और सस्ता बनाएगी। इसकी सफलता इस पर भी निर्भर है कि अन्य देश इसे कितनी जल्दी अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार भविष्य में बैंक मर्जर का प्रस्ताव लाती है तो RBI उसे समर्थन देगा। मल्होत्रा के अनुसार बड़े बैंक ज्यादा स्थिर और सक्षम होते हैं। लागत कम होती है। ग्राहक को सस्ते लोन मिल सकते हैं। छोटे बैंकों की भी भारत में अपनी अहमियत बनी रहेगी।

रिटेल महंगाई 0.25% तक गिरा

मल्होत्रा ने कहा कि महंगाई 4% लक्ष्य से नीचे है, लेकिन ब्याज दर कटौती की कोई जल्दी नहीं है। रिटेल महंगाई 0.25% तक गिरने पर उन्होंने कहा कि यह मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में गिरावट का असर है। कोर इन्फ्लेशन अभी भी लगभग 4% है। उन्होंने साफ कहा कि भविष्य की महंगाई और आर्थिक आंकड़ों के आधार पर ही MPC ब्याज दरों पर फैसला करेगी। रुपया 88 के निचले स्तर तक गिरने पर उन्होंने कहा कि RBI किसी विशेष स्तर को लक्ष्य नहीं बनाता, सिर्फ अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करता है। उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक रूप से रुपए का अवमूल्यन हर साल 3-3.5% रहा है, लेकिन पिछले 8 महीनों में यह 4.6% रहा। इसका कारण अमेरिकी टैरिफ, भू-राजनीतिक तनाव जैसे बाहरी फैक्टर है।

रेपो रेट में 1% कटौती: मल्होत्रा 

बेरोजगारी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कमजोरी पर मल्होत्रा ने कहा कि RBI ने रेपो रेट में 1% कटौती की। बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने, कैश रिजर्व रेश्यो घटाने जैसे कदम उठाए गए, जिससे रोजगार और खपत दोनों को समर्थन मिला। PLFS डेटा के अनुसार बेरोजगारी 2017-18 के 6% से घटकर 2023-24 में 3.2% रह गई। जुलाई-सितंबर 2025 में बेरोजगारी 5.2% रही, जो पिछले तिमाही से कम है। उन्होंने बताया कि RBI के रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क के चलते एसेट क्वालिटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मार्च 2025 तक ग्रॉस एनपीए 2.3%, नेट एनपीए 0.5% मार्च 2018 में जीएनपीए 11.2% और नेट एनपीए 5.96% रहा।

गवर्नर के तौर पर एक साल का कार्यकाल

मल्होत्रा ने कहा कि गवर्नर के तौर पर एक साल कठिन, लेकिन उपलब्धियों से भरा रहा। उन्होंने बताया कि दुनिया बहुध्रुवीय और खंडित व्यवस्था की ओर बढ़ रही थी। लाल सागर में शिपिंग संकट, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और व्यापार घाटा भारत के लिए चुनौती बन रहे थे। फिर भी RBI ने विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रखा। रेपो रेट में 1% कटौती की। बैंकों को पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराई। मैक्रोप्रूडेंशियल नियम मजबूत किए, ताकि अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहे। निजी निवेश और वैश्विक मांग सुस्त होने के सवाल पर गवर्नर ने कहा कि भारतीय कंपनियां मजबूत बैलेंस शीट के साथ आगे बढ़ रही हैं। (RBI Governor Malhotra)

भारत की अर्थव्यवस्था

आंकड़ों के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 4 साल में औसतन 8.2% की दर से बढ़ी है। इस साल 6.8% वृद्धि का अनुमान है। उन्होंने कहा कि RBI हमेशा विकास को सपोर्ट करता है, लेकिन कीमत स्थिरता सर्वोपरि है। बैंकों का मुनाफा बढ़ा, लेकिन EMI ज्यादा है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि ब्याज दरें पिछले दशक में काफी कम हुई हैं। 10 साल पहले औसत लोन दर 10.77% था, जो अब 8.5% है। पिछले 9 महीनों में भी 0.83% की कमी आई है। उन्होंने बताया कि बैंकों का मुनाफा अन्य सेक्टर्स की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं है और इसका बड़ा हिस्सा विस्तार में लगाया जाता है। (RBI Governor Malhotra)

अमेरिकी टैरिफ का असर मामूली: मल्होत्रा

उन्होंने कहा कि 50% अमेरिकी टैरिफ का भारत के चालू खाते के घाटे पर असर मामूली होगा। 2025-26 की पहली तिमाही में CAD-2.4 अरब डॉलर (GDP का 0.2%) 2024-25 की पहली तिमाही में यही 8.6 अरब डॉलर (GDP का 0.9%) था। विदेशी मुद्रा भंडार- 690 अरब डॉलर (31 अक्टूबर 2025 तक) मजबूत सेवाओं का निर्यात और लगातार बढ़ती रेमिटेंस भारत की मजबूती बने हुए हैं। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की बातें संकेत देता है कि भारत वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूत स्थिति में है। RBI अपने फैसलों में सतर्क, संतुलित और दीर्घकालिक स्थिरता पर केंद्रित है। (RBI Governor Malhotra)