महिला और बाल विकास विभाग का कारनामा, बालोद में फरवरी को बना दिया 30 दिन का महीना, सीमेंट की दुकान से खरीदी लिपस्टिक-सिंदूर…!
Scam in Balod: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में महिला और बाल विकास विभाग से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की परतें खोलकर रख दी है। विभाग ने न सिर्फ फरवरी महीने को 30 दिन का बना डाला, बल्कि सीमेंट की दुकानों से श्रृंगार सामग्री खरीदने के नाम पर सरकारी फंड का दुरुपयोग भी किया। यह पूरा मामला सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी के बाद सामने आया है। हर कोई जानता है कि फरवरी में 28 दिन होते हैं और लीप ईयर में 29 दिन, लेकिन डौंडी परियोजना अंतर्गत महिला और बाल विकास विभाग ने सरकारी दस्तावेजों में 30 फरवरी की एंट्री दर्ज कर करोड़ों रुपए के बिल पास कर दिए।
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यह झूठी तारीख न सिर्फ सरकारी फाइलों में दर्ज की गई, बल्कि इसी तारीख के आधार पर भुगतान भी किया गया। मामले की पड़ताल में और भी चौंकाने वाली बातें सामने आईं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत खरीदी गई श्रृंगार सामग्री जैसे कि लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी के लिए जो बिल लगाए गए हैं, वे सीमेंट और हार्डवेयर की दुकानों से जुड़े हुए हैं। यानी सीमेंट बेचने वाली दुकान से श्रृंगार का सामान खरीदने की फर्जीवाड़ा दिखाया गया। दस्तावेजों के मुताबिक विभाग ने योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली राशि को पहले सरकारी खाते से निजी खातों में ट्रांसफर किया और फिर फोन-पे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों तक भेजा गया। यह प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों के खिलाफ मानी जा रही है।
फर्जी जोड़ों की सूची और बिना तारीख के बिल
सामूहिक विवाह योजना के तहत जोड़ों की संख्या भी फर्जी दिखाई गई। कई बिलों में तारीखें ही दर्ज नहीं हैं, जहां तारीख दी गई है, वहां 30 फरवरी जैसा असंभव दिन लिखा गया है। पूरे मामले पर महिला और बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी समीर पांडे का कहना है कि जो दस्तावेज सामने आए हैं, उनके आधार पर जांच की जाएगी। अगर गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब एक स्थानीय नागरिक ने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत विभाग से जानकारी मांगी। जवाब में जो दस्तावेज मिले, उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला अब सामान्य प्रशासन और सतर्कता विभाग की जांच के घेरे में आ सकता है। (Scam in Balod)
जनता के पैसे की खुली लूट
- फर्जी तारीखों पर बिल भुगतान
- अनुचित दुकानों से खरीद
- बिना वैध प्रक्रिया के ट्रांजैक्शन
- योजनाओं के नाम पर हेराफेरी
इन सभी बिंदुओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह सिर्फ कागजी गड़बड़ी नहीं, बल्कि जनता के पैसों की सीधी लूट है।
अब सवाल यह भी है ?
- क्या इस मामले में दोषियों तक हाथ पहुंचेगा ?
- क्या सिर्फ जांच का आश्वासन देकर मामला दबा दिया जाएगा ?
- क्या भ्रष्टाचार के इस खेल में शामिल लोगों को सजा मिलेगी ?
