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DJ बजाने की सजा, तीन साल से सामाजिक बहिष्कार झेल रहा चंद्रवंशी परिवार, गांव में हुक्का-पानी बंद

Social Boycott in Kawardha: एक ओर भारत डिजिटल युग में कदम बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अंचलों में आज भी कुप्रथाओं और सामाजिक कुरीतियों की जड़ें गहराई से जमी हुई है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला छत्तीसगढ़ के कवर्धा के अखरा गांव से सामने आया है, जहां एक परिवार बीते तीन सालों से सामाजिक बहिष्कार का दंश झेलने को मजबूर है। पीड़ित राजेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी और उनका परिवार सामाजिक तिरस्कार का शिकार है। समाज के तथाकथित ठेकेदारों ने उन्हें समाज से निष्कासित कर दिया है। गांव में उनके लिए हुक्का-पानी तक बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, यह फरमान भी जारी किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस परिवार को किसी सामाजिक कार्यक्रम में आमंत्रित करता है तो उस पर 51,000 और 21,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

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इस सामाजिक बहिष्कार के पीछे की वजह जितनी हैरान करने वाली है, उतनी ही चिंताजनक भी है। जानकारी के मुताबिक राजेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी अपने भतीजे की शादी में शामिल हुए थे, जिसमें डीजे बजाया गया था। चंद्रवंशी समाज में डीजे बजाने पर प्रतिबंध है। इसी आधार पर समाज के नेताओं ने पूरे परिवार को समाज से बाहर कर दिया। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित परिवार का कहना है कि उनका अपने भतीजे से बीते 20 सालों से कोई संबंध नहीं है और वे अलग रहते हैं। इसके बावजूद उन्हें एक शादी में शामिल होने मात्र पर सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ रहा है। (Social Boycott in Kawardha)

गांववालों ने तोड़ा हर रिश्ता: राजेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी

राजेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी ने बताया कि बहिष्कार के बाद से गांव के लोग न तो उनसे बात करते हैं और न ही कोई सहायता करते हैं। गांव के दुकानदार उन्हें उधार पर सामान देने से इनकार कर देते हैं। इतना ही नहीं हैंडपंप से पानी भरने तक पर भी अघोषित रोक लगा दी गई है। सामाजिक तिरस्कार के कारण उनका पूरा परिवार मानसिक तनाव और अपमान की स्थिति में जीने को मजबूर है।आखिरकार तीन साल की चुप्पी तोड़ते हुए पीड़ित राजेंद्र प्रसाद अपने बेटे के साथ कवर्धा पहुंचे और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह छाबई से मुलाकात कर न्याय की मांग की। उन्होंने निवेदन किया कि उन्हें समाज में फिर शामिल करवाया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। (Social Boycott in Kawardha)

प्रशासन की सख्ती जरूरी

मामले को गंभीरता से लेते हुए एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह बघेल ने पूरे घटनाक्रम की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे अमानवीय और असंवैधानिक सामाजिक बहिष्कार के मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मामला न सिर्फ कानून व्यवस्था की दृष्टि से गंभीर है, बल्कि यह सामाजिक चेतना और सुधार के लिए एक कठोर संकेत भी है। देश जब चंद्रयान और डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, तब गांवों में ऐसी कुप्रथाएं और असंवैधानिक फैसले हमारे विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस दिशा में कितनी तत्परता और सख्ती से कार्रवाई करता है। (Social Boycott in Kawardha)

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