Sugar Stock Limit: बड़े चीनी खरीदारों पर सरकार की सख्ती, 15 दिन से ज्यादा स्टॉक रखने पर रोक

Sugar Stock Limit: त्योहारों के सीजन से पहले चीनी की जमाखोरी और कीमतों में संभावित बढ़ोतरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बड़े संस्थागत चीनी खरीदारों के लिए स्टॉक (Sugar Stock Limit) रखने की सीमा तय कर दी है। अब ऐसे खरीदार अपनी जरूरत के मुताबिक 15 दिन से ज्यादा का चीनी स्टॉक नहीं रख सकेंगे।

सरकार का यह आदेश 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस फैसले का उद्देश्य त्योहारों के दौरान बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और बड़े खरीदारों की ओर से की जाने वाली अतिरिक्त खरीद व जमाखोरी पर रोक लगाना है।

10 मीट्रिक टन या उससे अधिक खपत वालों पर लागू होगा नियम

जारी आदेश के अनुसार, जिन कारोबारियों या संस्थानों की औसत मासिक चीनी खपत पिछले एक साल में 10 मीट्रिक टन या उससे अधिक रही है, वे इस नियम के दायरे में आएंगे। ऐसे खरीदार अपने सामान्य इस्तेमाल के लिए 15 दिनों से अधिक का स्टॉक नहीं रख सकेंगे।

इसमें मिठाई विक्रेता, कोल्ड ड्रिंक कंपनियां, फूड प्रोसेसिंग उद्योग और अन्य बड़े संस्थागत खरीदार शामिल हैं।

खरीद और स्टॉक पर सरकार की रहेगी नजर

सरकार बड़े खरीदारों के चीनी स्टॉक की निगरानी खरीद और खपत से जुड़े आंकड़ों के आधार पर करेगी। चीनी मिलों से बड़े खरीदारों को होने वाली बिक्री का मिलान किया जाएगा। इसके अलावा GST रिटर्न में दर्ज चीनी से संबंधित HSN कोड की जानकारी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

इससे सरकार यह पता लगा सकेगी कि किसी बड़े खरीदार ने कितनी चीनी खरीदी और उसकी वास्तविक खपत कितनी रही।

त्योहारों से पहले क्यों लिया गया फैसला?

सितंबर से नवंबर के बीच गणेश उत्सव, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहार आते हैं। इस दौरान मिठाई, पेय पदार्थ और अन्य खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ जाती है, जिससे चीनी की खपत भी बढ़ती है।

सरकार को आशंका है कि त्योहारों से पहले कुछ बड़े खरीदार जरूरत से ज्यादा चीनी खरीदकर स्टॉक कर सकते हैं। इससे बाजार में उपलब्धता प्रभावित होने के साथ कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है। इसी को देखते हुए सरकार ने स्टॉक सीमा लागू की है।

डीलरों पर भी लगाई जा चुकी है स्टॉक लिमिट

बड़े खरीदारों से पहले सरकार ने चीनी डीलरों पर भी स्टॉक सीमा लागू की थी। 1 अगस्त से लागू नियम के तहत डीलर 4,000 क्विंटल से ज्यादा चीनी स्टॉक में नहीं रख सकते। इसके अलावा डीलरों के लिए चीनी की डिलीवरी की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक स्टॉक रखना भी प्रतिबंधित किया गया है।

यह व्यवस्था भी 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी।

चीनी की कीमतों पर सरकार की नजर

सरकार की ओर से यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब पिछले कुछ महीनों में चीनी की एक्स-मिल कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कीमत करीब 39 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 45 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की बात सामने आई है।

सरकार ने संकेत दिया है कि कीमतों में असामान्य तेजी के पीछे जमाखोरी और सट्टेबाजी जैसे कारण भी हो सकते हैं। इसलिए त्योहारों से पहले चीनी की सप्लाई और कीमतों पर निगरानी बढ़ाई गई है।

चीनी उद्योग ने भी की थी अपील

चीनी उद्योग के संगठनों ISMA और NFCSF ने 17 जुलाई को देश में पर्याप्त चीनी स्टॉक होने की बात कही थी। संगठनों ने संस्थागत खरीदारों के साथ-साथ थोक और खुदरा कारोबारियों से सट्टेबाजी के उद्देश्य से जरूरत से ज्यादा चीनी खरीदने से बचने की अपील की थी।

आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर?

सरकार का उद्देश्य त्योहारों के दौरान बाजार में चीनी की कमी और कीमतों में अचानक बढ़ोतरी को रोकना है। बड़े खरीदारों और डीलरों पर स्टॉक सीमा लागू होने से बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।

इसका सीधा फायदा त्योहारों के दौरान मिठाई और अन्य खाद्य उत्पाद खरीदने वाले उपभोक्ताओं को मिल सकता है। सरकार अब डीलरों के साथ-साथ बड़े संस्थागत खरीदारों के स्टॉक पर भी नजर रखेगी, ताकि जमाखोरी और अनावश्यक कीमत बढ़ोतरी पर अंकुश लगाया जा सके। (Sugar Stock Limit)

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