रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने SET परीक्षा नियमित कराने की उठाई मांग, कांग्रेस ने साधा निशाना

Brijmohan Agarwal Wrote Letter: छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती से पहले SET (State Eligibility Test) परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 25 सालों में सिर्फ 6 बार ही SET परीक्षा का आयोजन हुआ है, जिससे युवाओं को सीमित अवसर मिल पाते हैं और उनके भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अग्रवाल ने कहा कि देशभर में NET (National Eligibility Test) हर 6 महीने में होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में SET परीक्षा अनियमित अंतराल पर होती है। इससे अभ्यर्थियों को अवसर कम मिलते हैं।

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उन्होंने कहा कि जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग में लगभग 700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ऐसे में यह आवश्यक है कि भर्ती से पहले SET परीक्षा आयोजित की जाए। सांसद ने पत्र में लिखा कि प्रदेश के युवा NET में पात्रता नहीं होने पर पूरी तरह SET पर निर्भर रहते हैं। नियमित परीक्षा न होना उनके लिए बाधा साबित हो रहा है। युवाओं के भविष्य और उच्च शिक्षा के विकास को ध्यान में रखते हुए SET परीक्षा का नियमित आयोजन किया जाना चाहिए। इस पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने तंज कसा। (Brijmohan Agarwal Wrote Letter)

संचार प्रमुख ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल के पत्र का हम स्वागत करते हैं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सवाल ये है कि वे 15 साल तक मंत्री रहे, शिक्षा विभाग भी उनके पास था। तब उन्होंने क्यों नहीं कदम उठाए ? अब मंत्रिमंडल से बाहर होने के बाद सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए पत्र लिख रहे हैं। साथ ही उन्होंने मांग का समर्थन करते हुए कहा कि हर साल SET परीक्षा होना जरूरी है, वरना युवाओं का एक साल बर्बाद होता है। (Brijmohan Agarwal Wrote Letter)

भर्ती से पहले कराई जाएगी SET परीक्षा: उच्च शिक्षा मंत्री

इस मुद्दे पर उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। 700 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया होनी है और भर्ती से पहले SET परीक्षा कराई जाएगी। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजय शंकर मिश्रा ने कहा कि SET और NET जैसी परीक्षाएं शासन की नियत प्रक्रिया के अनुसार होती हैं। कई बार आवश्यकता न होने पर इन्हें नहीं कराया जाता। बृजमोहन अग्रवाल वरिष्ठ सांसद हैं, उनकी राय महत्वपूर्ण है। शासन नियमों के मुताबिक उस पर विचार करेगा। (Brijmohan Agarwal Wrote Letter)