पश्चिम बंगाल SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, CM ममता बनर्जी ने EC पर लगाए गंभीर आरोप, CJI बोले- असली मतदाता बाहर नहीं होने चाहिए

Supreme Court on SIR: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहीं और वकीलों के साथ अपनी दलील रखी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल को चुनाव आयोग की ओर से निशाना बनाया जा रहा है और जिस प्रक्रिया को पूरा करने में दो साल लगने चाहिए थे, उसे सिर्फ तीन महीने में जबरन लागू किया जा रहा है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि असली और योग्य मतदाताओं को किसी भी हाल में वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाना चाहिए।

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कोर्ट ने ममता बनर्जी की याचिका पर चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला अवसर माना जा रहा है जब किसी राज्य की मौजूदा मुख्यमंत्री खुद कोर्ट में पेश होकर अपनी बात रखती नजर आईं। आमतौर पर इस तरह के संवैधानिक मामलों में मुख्यमंत्रियों की ओर से सिर्फ वकील या कानूनी सलाहकार ही पेश होते हैं। कोर्ट में बहस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्या यह है कि सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी हमें न्याय नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे न्याय दरवाजे के पीछे खड़ा होकर आवाज दे रहा हो, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। तब महसूस होता है कि शायद कहीं न्याय नहीं मिलेगा। (Supreme Court on SIR)

CM ममता बनर्जी की प्रमुख दलीलें

CM ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले महज दो महीनों में वह काम किया जा रहा है, जो सामान्यतः दो साल में होता है। खेती-बाड़ी के मौसम में आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। 24 साल बाद अचानक तीन महीने में SIR पूरा करने की जल्दबाजी समझ से परे है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चुनावी दबाव में BLO की जान जा रही है। बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, जबकि असम और नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं हो रहा। SIR मतदाताओं को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हटाने के लिए किया जा रहा है। अब तक 58 लाख नाम हटाए जा चुके हैं। भाजपा समर्थित माइक्रो ऑब्जर्वर BLO के अधिकारों को दरकिनार कर नाम हटा रहे हैं। शादी के बाद महिलाओं के नाम बदलने को मिसमैच बताकर वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं। (Supreme Court on SIR)

भारतीय चुनाव आयोग का पक्ष

चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने SIR के लिए पर्याप्त ग्रुप-बी अधिकारी उपलब्ध नहीं कराए। ERO की नियुक्ति के लिए क्लास-2 अधिकारियों की मांग की गई थी, लेकिन सिर्फ लगभग 80 अधिकारी दिए गए। मजबूरी में माइक्रो ऑब्ज़र्वर नियुक्त करने पड़े। सभी नोटिस नियमों के अनुसार जारी किए गए हैं और प्रभावित मतदाताओं को प्रतिनिधि के माध्यम से भी सुनवाई का अवसर दिया गया। आयोग ने कई बार राज्य सरकार को पत्र लिखा, लेकिन सहयोग नहीं मिला। सभी दलीलों को सुनने के बाद CJI सूर्यकांत ने कहा कि सभी नोटिस एक साथ वापस लेना व्यावहारिक नहीं है। नाम की स्पेलिंग या भाषा संबंधी त्रुटियों पर नोटिस न जारी किए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग अपने अधिकारियों को संवेदनशील व्यवहार के निर्देश दे। अगर राज्य सरकार स्थानीय भाषा और बोलियां जानने वाली टीम उपलब्ध कराए, तो गलतियों को सुधारा जा सकता है। AI अनुवाद के कारण अगर गड़बड़ी हो रही है तो समाधान निकाला जाएगा। किसी भी कीमत पर असली मतदाता बाहर नहीं होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें पश्चिम बंगाल के अपने दो साथी जजों से इनपुट मिले हैं, जिन्होंने बताया कि पास सर्टिफिकेट किस तरह जारी किए जाते हैं और इसी समझ के कारण इस मुद्दे को शामिल किया गया। इस मामले में पेश हुए सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने कहा कि कोर्ट ने पहले निर्देश दिया था कि लॉजिकल गड़बड़ियों की लिस्ट दिखाई जाए।

वरिष्ठ वकील श्याम दीवान की दलील

दीवान ने कोर्ट से याचिकाकर्ता के संक्षिप्त नोट पर विचार करने का आग्रह किया और बताया कि इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ चार दिन बचे हैं। उन्होंने कहा कि 32 लाख वोटर अनमैप्ड हैं, 1.36 करोड़ नाम लॉजिकल गड़बड़ी लिस्ट में हैं और 63 लाख मामलों में सुनवाई अभी भी बाकी है। उन्होंने यह भी बताया कि 8,300 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं, जो संविधान के तहत नहीं आते। दीवान ने आगे कहा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार और OBC सर्टिफिकेट समेत कई मंजूर दस्तावेज खारिज किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को चार से पांच घंटे तक कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। (Supreme Court on SIR)

ममता पहले भी उठा चुकी हैं सवाल

बता दें कि ममता बनर्जी ने अपने आवेदन में बताया कि उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से MA करने के बाद 1979 में LLB में प्रवेश लिया और 1982 में कानून की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत याचिकाकर्ता होने के नाते वह मामले से पूरी तरह परिचित हैं और सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया को समझती हैं। 3 फरवरी को ममता ने आरोप लगाया कि EC ने उनके 6 पत्रों का जवाब नहीं दिया। 2 फरवरी को काला शॉल ओढ़कर CEC ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की, तीखे शब्दों में नाराजगी जताई। 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 19 जनवरी को SC ने कहा था कि SIR पारदर्शी हो और आम लोगों को असुविधा न हो। ममता बनर्जी ने SIR के विरोध में 26 कविताओं की एक किताब भी लिखी है। उन्होंने दावा किया कि यह किताब उन्होंने तीन दिनों में यात्रा के दौरान लिखी। उन्होंने बताया कि अब तक उनकी 163 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और वह किसी भी सरकारी पेंशन या वेतन पर निर्भर नहीं हैं।