छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर 3 महीने की रोक, जानिए क्या है वजह

Ban on Leave For Employees: छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी शासकीय कर्मचारियों की छुट्टियों पर अगले तीन महीने के लिए रोक लगा दी गई है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक यह कदम आगामी जनगणना कार्य और सुशासन तिहार जैसे राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के सफल संचालन को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि इन महत्वपूर्ण अभियानों में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक बाधा उत्पन्न न हो।

यह भी पढ़ें:- छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा: EWS बिल्डिंग की छत से गिरे युवक-युवती, युवक की मौत, युवती गंभीर

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब कोई भी शासकीय कर्मचारी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अवकाश पर नहीं जा सकेगा। अगर कोई कर्मचारी बिना स्वीकृति के अनुपस्थित पाया जाता है तो इसे गंभीर अनुशासनहीनता और सेवा में बाधा माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि इमरजेंसी अवकाश की स्थिति में भी कर्मचारी को पहले अपने वरिष्ठ अधिकारी को फोन या अन्य डिजिटल माध्यम से सूचना देनी होगी। ड्यूटी पर वापस लौटने के बाद इसकी लिखित पुष्टि करना अनिवार्य होगा। (Ban on Leave For Employees)

लंबी छुट्टी से पहले प्रभार सौंपना जरूरी

आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी लंबी अवधि की छुट्टी जैसे अर्जित अवकाश पर जाता है तो उसे अपने कार्य का प्रभार किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को पहले से सौंपना होगा, ताकि कार्यालय का काम प्रभावित न हो। सरकार ने सभी विभागों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं। प्रशासन का मानना है कि यह निर्णय सरकारी कामकाज को गति देने और बड़े स्तर के कार्यक्रमों को समय पर पूरा करने में मदद करेगा। (Ban on Leave For Employees)

इस फैसले को राज्य सरकार की उस कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जिसके तहत प्रशासनिक अनुशासन को मजबूत करते हुए सभी योजनाओं और अभियानों को तय समय सीमा में पूरा किया जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला आने वाले तीन महीनों में प्रशासनिक कार्यों की गति और अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। जनगणना और सुशासन तिहार जैसे बड़े अभियानों को समय पर और बिना बाधा पूरा करने के उद्देश्य से लागू की गई यह व्यवस्था सरकारी मशीनरी को ज्यादा सक्रिय और जवाबदेह बनाने पर जोर देती है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विभागीय स्तर पर इन निर्देशों का कितना प्रभावी क्रियान्वयन होता है और इससे प्रशासनिक कार्यों की दक्षता में कितना सुधार आता है।