दिल्ली में आदिवासी महासम्मेलन से पहले ट्रैफिक अलर्ट, लाल किला समेत कई इलाकों में रूट डायवर्जन, जानिए क्या है डी-लिस्टिंग ?

Tribal Cultural Meet: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 मई को आयोजित होने वाले जनजातीय सांस्कृतिक समागम को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात अलर्ट जारी किया है। कार्यक्रम में देशभर से बड़ी संख्या में आदिवासी संगठनों और प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए मध्य और उत्तरी दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू किए जाएंगे। पुलिस के मुताबिक जनजाति जागृति समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में करीब एक लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम से पहले दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से विशाल शोभायात्राएं निकाली जाएंगी, जो लाल किला मैदान पहुंचकर समाप्त होंगी।

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जानकारी के मुताबिक शोभायात्राएं श्यामगिरि मंदिर, रामलीला मैदान, राजघाट, कुदेसिया पार्क और अजमेरी गेट से शुरू होंगी। इन यात्राओं में देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचे आदिवासी प्रतिनिधि पारंपरिक वेशभूषा, लोकनृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ शामिल होंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि दोपहर से देर रात तक कई प्रमुख मार्गों पर भारी यातायात दबाव रहेगा। जीटी करनाल रोड, बुलेवर्ड रोड, शामनाथ मार्ग, लोथियन रोड, नेताजी सुभाष मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, आसफ अली रोड और निषाद राज मार्ग सहित कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग पर दिल्ली गेट चौक से छत्ता रेल तक दोनों लेन दोपहर 12 बजे से देर रात 3 बजे तक बंद रहेंगी।

डी-लिस्टिंग की मांग को लेकर आयोजन

वहीं निषाद राज मार्ग पर भी इसी अवधि तक प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके अलावा आईटीओ, मिंटो रोड, चावड़ी बाजार, डीडीयू मार्ग, देशबंधु गुप्ता रोड और सलीमगढ़ बाईपास के आसपास भी जाम की स्थिति बन सकती है। दिल्ली पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे गैर-जरूरी यात्रा से बचें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी कश्मीरी गेट जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष ट्रैफिक व्यवस्था और वैकल्पिक रूट तैयार किए गए हैं। दरअसल, यह पूरा आयोजन डी-लिस्टिंग की मांग को लेकर हो रहा है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि धर्मांतरण के बाद भी ST आरक्षण का लाभ मिलने से मूल आदिवासी समाज के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर देशभर के आदिवासी संगठन अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं।

जानिए क्या है डी-लिस्टिंग

आदिवासी संगठनों की मांग है कि धर्मांतरण कर चुके लोगों को अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की सूची से बाहर किया जाए। इसी प्रक्रिया को डी-लिस्टिंग कहा जा रहा है। दरअसल, कई आदिवासी संगठनों का आरोप है कि बड़ी संख्या में लोग ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद भी ST वर्ग के आरक्षण, छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। उनका कहना है कि इससे मूल आदिवासी समुदाय के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और वास्तविक जरूरतमंदों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। आंदोलनकारी संगठनों का तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति (SC) वर्ग में धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण का लाभ समाप्त हो जाता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए अनुच्छेद 342 में ऐसा स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसी कारण धर्मांतरण के बाद भी कई लोग ST आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। (Tribal Cultural Meet)

आदिवासी अस्मिता और अधिकारों की लड़ाई !

आदिवासी संगठनों का कहना है कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति की पारंपरिक जनजातीय पहचान, संस्कृति और सामाजिक जीवनशैली बदल जाती है। ऐसे में उन्हें जनजातीय आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। संगठन इसे डबल बेनिफिट की स्थिति बताते हैं, जहां धर्मांतरण के बाद अल्पसंख्यक समुदाय की सुविधाएं और ST आरक्षण दोनों का लाभ लिया जा रहा है। वहीं इस मुद्दे पर देश में अलग-अलग राय भी सामने आ रही हैं। कई सामाजिक और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि धर्म परिवर्तन के आधार पर किसी व्यक्ति से उसकी जनजातीय पहचान और संवैधानिक अधिकार नहीं छीने जाने चाहिए। यही वजह है कि डी-लिस्टिंग का मुद्दा अब सामाजिक और राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन गया है। दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम के दौरान आदिवासी संगठन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर कानून में संशोधन की मांग करेंगे। आंदोलनकारी इसे आदिवासी अस्मिता और अधिकारों की लड़ाई बता रहे हैं।