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झीरम घाटी केस में NIA की विशेष कोर्ट में अंतिम सुनवाई जारी, मामले में फिर गरमाई सियासत, फैसले पर टिकी शहीद परिवारों की नजरें

Jhiram Ghati Final Hearing: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले से जुड़े मामले में न्यायिक प्रक्रिया अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। जगदलपुर जिला और सत्र न्यायालय परिसर स्थित NIA की विशेष कोर्ट में 10 अगस्त को अंतिम बहस शुरू हुई। कोर्ट ने दिनभर अभियोजन पक्ष की अंतिम दलीलें सुनीं, लेकिन न्यायालयीन समय खत्म होने के कारण बहस पूरी नहीं हो सकी, जिसके चलते आज फिर सुनवाई हो रही है। कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत के सामने आज बचाव पक्ष की अंतिम दलीलें सुनी जा रही हैं। कोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद देर शाम तक यह स्पष्ट हो सकता है कि मामले में फैसला सुरक्षित रखा जाएगा या निर्णय सुनाने के लिए अगली तारीख तय की जाएगी। ऐसे में झीरम घाटी हमले के शहीदों के परिजनों और पूरे प्रदेश की नजर अब विशेष कोर्ट की कार्यवाही पर टिकी हुई है।

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झीरम घाटी मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चल रहा था। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है। इसके बाद अब बचे आरोपियों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया जारी है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अब तक 101 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए जा चुके हैं। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय के रिकॉर्ड में पेश किए गए हैं। इन्हीं मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष अपनी अंतिम दलीलें रख रहे हैं। बचाव पक्ष की अंतिम दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट मामले के पूरे रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण करेगी। इसके बाद अदालत फैसला सुरक्षित रख सकती है या निर्णय सुनाने के लिए अगली तारीख तय कर सकती है। ऐसे में आज की सुनवाई को मामले की न्यायिक प्रक्रिया का बेहद अहम चरण माना जा रहा है। हालांकि अंतिम बहस पूरी होने के बाद ही कोर्ट अपने अगले कदम को लेकर स्थिति स्पष्ट करेगी।

झीरम मामले पर फिर गरमाई सियासत

कोर्ट में अंतिम सुनवाई के बीच झीरम घाटी मामले को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने NIA की जांच और कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झीरम मामले में राजनीति नहीं करना चाहती, हमने अपने नेताओं को खोया है। NIA इसकी जांच क्यों नहीं कर रही है, NIA कोर्ट ने कितने नेताओं के बयान लिए? NIA ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन तो नहीं किया तो सुनवाई कैसे हो रही है, ये तमाम सवाल हैं, जो बताते हैं कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। कांग्रेस का कहना है कि झीरम हमले के पीछे के व्यापक षड्यंत्र और राजनीतिक साजिश के पहलू की भी जांच होनी चाहिए। पार्टी लंबे समय से इस मामले में NIA की जांच को लेकर सवाल उठाती रही है। वहीं पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। (Jhiram Ghati Final Hearing)

25 मई 2013 को हुआ था झीरम घाटी हमला

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता खुद ही जज बन जाए। कांग्रेस भवन से फैसला सुना ले। इनको सच्चाई नहीं चाहिए। इनको सिर्फ झीरम पर राजनीति करनी है। इस तरह झीरम मामले में अदालत की सुनवाई अपने अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी सामने आ रहे हैं। झीरम घाटी हमला 25 मई 2013 को बस्तर में हुआ था। उस वक्त कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा सुकमा से जगदलपुर की ओर लौट रही थी। झीरम घाटी क्षेत्र में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के काफिले को घेरकर हमला किया था। इस हमले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की मौत हुई थी। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और सुरक्षाकर्मी भी इस हमले में मारे गए थे। झीरम घाटी हमला छत्तीसगढ़ के इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक और नक्सली हमलों में से एक माना जाता है। घटना के बाद मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई, जो अब 13 साल से ज्यादा समय बाद अंतिम बहस के दौर तक पहुंची है।

13 साल बाद फैसले का इंतजार

झीरम घाटी हमले के बाद से ही शहीदों के परिजन इस मामले में अंतिम न्यायिक निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं। सालों तक चली सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में गवाहों के बयान दर्ज हुए और दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के सामने रखे गए। अब अभियोजन पक्ष की अंतिम बहस के बाद बचाव पक्ष की दलीलें भी अदालत के सामने रखी जा रही हैं। इसके बाद कोर्ट का अगला कदम इस बहुचर्चित मामले की दिशा तय करेगा। झीरम घाटी मामले में आज की सुनवाई इसलिए भी अहम है, क्योंकि अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत फैसला सुरक्षित रखने या निर्णय की अगली तारीख तय करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। तेरह साल बाद झीरम की उस खामोश घाटी से उठे सवाल अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुके हैं। सियासत के आरोप-प्रत्यारोप के बीच अब निगाहें उस न्यायिक निष्कर्ष पर हैं, जो तय करेगा कि झीरम की इस लंबी कहानी का अगला अध्याय क्या होगा। (Jhiram Ghati Final Hearing)

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