माता-पिता को सताया तो संपत्ति से बेदखली तय ! बेटे-बहू को घर से निकाल सकेंगे माता-पिता, SC ने कहा- जरूरत हो तो बच्चों को संपत्ति से कर सकते हैं बेदखल 

Supreme Court on Parents: सुप्रीम कोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर उनके बच्चों को संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट, 2007 के तहत गठित ट्रिब्यूनल को परिस्थितियों के अनुसार बेदखली का आदेश देने का अधिकार है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने यह टिप्पणी लखनऊ के एक मकान से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें बेटे और बहू को मकान से बाहर करने के ट्रिब्यूनल के आदेश को निरस्त कर दिया गया था।

क्या है पूरा मामला ?

यह मामला लखनऊ के विकास नगर इलाके में रहने वाले रवि कांत गुप्ता से जुड़ा है। गुप्ता ने 5 जून 2022 को अपने बेटे को मकान से बेदखल करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दिया था। बताया गया कि संबंधित मकान गुप्ता की खुद की खरीदी हुई संपत्ति थी। मामले में यह भी सामने आया कि गुप्ता की 81 साल की मां को घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद मामले में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू हुई। एसडीएम ने 15 नवंबर 2022 को बेटे को मकान से बाहर करने का आदेश दिया। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने भी 9 अगस्त 2023 को एसडीएम के आदेश को बरकरार रखा। जिला मजिस्ट्रेट ने बेटे और बहू को मकान खाली करने का निर्देश दिया था। बेटे और बहू ने एसडीएम और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के बेदखली आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि 2007 के कानून में अधिकारियों को वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से किसी व्यक्ति को बेदखल करने की स्पष्ट शक्ति नहीं दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?

मामला इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की इस व्याख्या को सही नहीं माना और वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण से जुड़े कानून के उद्देश्य को व्यापक रूप से समझाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट, 2007 का मूल उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने में मदद करना है। अगर किसी वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा या भरण-पोषण सुनिश्चित करने के लिए उसकी संपत्ति से किसी बेटे, बहू या अन्य व्यक्ति को हटाना जरूरी हो, तो ट्रिब्यूनल ऐसा आदेश दे सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बेदखली अपने आप में कानून का अंतिम उद्देश्य नहीं है, बल्कि परिस्थितियों में यह वरिष्ठ नागरिक के भरण-पोषण और सुरक्षा के अधिकार को लागू करने का माध्यम हो सकती है। (Supreme Court on Parents)

बुजुर्गों के सम्मान को लेकर अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और गरिमा को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सभ्य समाज का स्तर इस बात से भी तय होता है कि वह अपने बुजुर्गों को कितना सम्मान, गरिमा और सुरक्षा देता है। कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जब बुजुर्ग माता-पिता से दुर्व्यवहार और संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद के मामले सामने आते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2021 के एस. वनिता बनाम डिप्टी कमिश्नर मामले में दिए गए फैसले का भी उल्लेख किया। उस फैसले में भी वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए जरूरत पड़ने पर बेदखली की कार्रवाई की संभावना को स्वीकार किया गया था। मौजूदा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी कानूनी स्थिति को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 2007 के कानून को सिर्फ भरण-पोषण की रकम तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना भी है।

क्या है 2007 का कानून ?

सुप्रीम कोर्ट ने बेटे और बहू की अपील को खारिज करते हुए ट्रिब्यूनल द्वारा जारी बेदखली के आदेश को बरकरार रखा। यानी इस मामले में बेटे और बहू को मकान से बाहर करने का प्रशासनिक आदेश प्रभावी रहेगा। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट, 2007 का उद्देश्य माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण को सुनिश्चित करना है। कानून के तहत ऐसे माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी संरक्षण दिया गया है, जो अपने बच्चों या संबंधित व्यक्तियों से भरण-पोषण और देखभाल की उम्मीद रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह बात और स्पष्ट हो गई है कि अगर किसी वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति ही उसके सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का आधार है और परिवार का कोई सदस्य उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है जिससे उसकी सुरक्षा या भरण-पोषण प्रभावित होता है तो कानून के तहत उपलब्ध उपायों का इस्तेमाल किया जा सकता है। (Supreme Court on Parents)

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इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश यही है कि माता-पिता की संपत्ति पर पारिवारिक रिश्ते किसी बच्चे को ऐसा अधिकार नहीं देते कि वह बुजुर्ग माता-पिता की सुरक्षा, गरिमा और शांतिपूर्ण जीवन को प्रभावित करे। वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति और उनके सम्मान की रक्षा के लिए कानून में उपलब्ध प्रावधानों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर पारिवारिक विवाद में बच्चे को स्वतः संपत्ति से बाहर किया जा सकता है। बेदखली का आदेश संबंधित परिस्थितियों, वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा और भरण-पोषण की जरूरत समेत कानून के प्रावधानों के आधार पर ट्रिब्यूनल की ओर से दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ एक संपत्ति विवाद पर फैसला नहीं, बल्कि उन बुजुर्ग माता-पिता के अधिकारों की भी स्पष्ट तस्वीर है, जिन्होंने अपनी जिंदगी बच्चों को संवारने में लगा दी। अदालत ने साफ कर दिया है कि रिश्तों की आड़ में बुजुर्गों की सुरक्षा, गरिमा और सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता। जरूरत पड़ने पर कानून उनके पक्ष में खड़ा होगा और उनकी सुरक्षा के लिए बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने का रास्ता भी खुला रहेगा।