ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR पर रोक की मांग को लेकर CJP का प्रदर्शन आज, वोटर लिस्ट से लेकर नियुक्ति कानून तक उठाए सवाल

CJP Protest in Delhi: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने आज (10 अक्टूबर) दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े कानूनों पर सवाल उठाए जाने की जरूरत है। प्रदर्शन से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है, जबकि CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आंदोलन जारी रखने की बात कही है। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक दलों की भागीदारी, SIR पर उठाए जा रहे सवाल और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली चर्चा के केंद्र में हैं।

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CJP की क्या हैं चार प्रमुख मांगें ?

CJP ने चुनाव प्रक्रिया में बदलाव और मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही से जुड़े कई मुद्दे उठाए हैं। पार्टी की प्रमुख मांगों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, SIR प्रक्रिया को रोकना और उसकी जांच के लिए समिति गठित करना शामिल है। पार्टी की ओर से जनवरी 2025 की मतदाता सूची को बहाल करने और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित 2023 के कानून को हटाकर नया कानून बनाने की मांग भी रखी गई है। पार्टी चाहती है कि मौजूदा चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े विवादों की जांच की जाए।CJP की मांगों का केंद्र यह सवाल है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और बहाल करने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है और चुनावी फैसलों की निगरानी किस तरह होनी चाहिए। (CJP Protest in Delhi)

SIR प्रक्रिया को लेकर क्यों उठा विवाद ?

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़ी प्रक्रिया है। CJP इस प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठाती रही है। पार्टी का आरोप है कि मतदाता सूची में नाम हटाए जाने और चुनावी आंकड़ों के प्रबंधन से जुड़े मुद्दों की पर्याप्त जांच होनी चाहिए। दरअसल, द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में SIR से जुड़े फैसलों और आदेशों पर 14 बार आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट के अनुसार इन आपत्तियों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने, नाम बहाल करने समेत चुनावी डेटा और सॉफ्टवेयर से संबंधित विषय शामिल थे। एक अन्य मुद्दा फॉर्म-6 में SIR से जुड़ा सवाल जोड़ने को लेकर बताया गया है। इसके अलावा चुनावी डेटा और सॉफ्टवेयर तक पहुंच को लेकर कैबिनेट सचिव को पत्र लिखे जाने और काम के बंटवारे से संबंधित आदेश पर सवाल उठाए जाने का भी जिक्र है।

CEC की नियुक्ति के कानून में बदलाव की मांग

इन दावों के आधार पर CJP चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर जवाब मांग रही है।  CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को बदलने की मांग भी उठाई है। पार्टी का कहना है कि नियुक्ति व्यवस्था में बदलाव कर एक नया कानून बनाया जाना चाहिए। इस मांग के जरिए पार्टी चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता और नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता जैसे मुद्दों को सामने ला रही है। पार्टी का मानना है कि चुनावी संस्थाओं पर जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए उनकी कार्यप्रणाली और निर्णयों को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन से पहले कहा कि जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान है और नागरिकों को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19 का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि प्रदर्शन के लिए अनुमति की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए।

लेफ्ट और AAP शामिल होने को तैयार, कांग्रेस ने बनाई दूरी

दीपके ने 2 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी कहा था कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो देशभर से पार्टी के समर्थक दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पुलिस प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर तक पहुंचने से रोकती है तो वे जहां रोके जाएंगे, वहीं विरोध करेंगे। दिल्ली पुलिस की ओर से अनुमति नहीं दिए जाने और पार्टी की ओर से आंदोलन जारी रखने के ऐलान के कारण प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती है। इसी वजह से जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इस प्रदर्शन को लेकर विपक्षी दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वामपंथी दलों और आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन में शामिल होने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस ने प्रदर्शन को समर्थन दिया है, लेकिन उसके नेताओं की प्रत्यक्ष भागीदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। (CJP Protest in Delhi)

अक्टूबर में कई शहरों में प्रदर्शन, आंदोलन का बढ़ा दायरा

दूसरी ओर कांग्रेस ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी शनिवार को चेन्नई में ‘छात्रों की गूंज’ के अगले कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। विपक्षी दलों के रुख से संकेत मिलता है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR को लेकर राजनीतिक स्तर पर मतभेद बने हुए हैं।  CJP और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके इससे पहले भी अलग-अलग मुद्दों पर प्रदर्शन कर चुके हैं। जून से जुलाई 2026 के बीच दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक मामले में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 36 दिनों तक आंदोलन किया गया था। इसके बाद 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। 8 अक्टूबर को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में भी इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। इन कार्यक्रमों में अलग-अलग सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों ने भाग लिया था।

सोनम वांगचुक ने प्रदर्शन में नहीं होंगे शामिल  

2 से 9 अक्टूबर के बीच दिल्ली और अन्य शहरों में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ कई विरोध कार्यक्रम हुए। इनमें मार्च, धरना और विपक्षी नेताओं की भागीदारी शामिल हैं। प्रदर्शन से पहले पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर बताया कि वह दिल्ली में कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि वह आने वाली सर्दियों की तैयारी और हिमालयी क्षेत्रों में पानी की सुरक्षा से संबंधित कार्यों में व्यस्त हैं। वांगचुक ने कृत्रिम ग्लेशियरों के निर्माण और ग्लेशियर झीलों में बाढ़ यानी GLOF के जोखिम को कम करने के प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने अलग-अलग समूहों के नेताओं से एकजुट रहने और समझदारी दिखाने की अपील भी की। CJP के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में मेट्रो, रेलवे और अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर प्रतिबंधों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। शुक्रवार को कोर्ट ने कहा था कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन कार्रवाई आवश्यकता के अनुपात में होनी चाहिए। (CJP Protest in Delhi)

कोर्ट की टिप्पणी में मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद करने को लेकर चिंता जताए जाने का भी जिक्र है। CJP की मुख्य मांगें ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, SIR पर रोक, मतदाता सूची की समीक्षा और नियुक्ति कानून में बदलाव से जुड़ी हैं। दूसरी ओर प्रशासन की प्राथमिकता प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पार्टी की मांगों पर चुनाव आयोग और सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। CJP का प्रदर्शन सिर्फ एक राजनीतिक विरोध कार्यक्रम नहीं, बल्कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण, चुनावी पारदर्शिता और चुनाव आयोग की जवाबदेही से जुड़े सवालों को लेकर चल रही बहस का हिस्सा है। फिलहाल जंतर-मंतर और राजधानी के अन्य संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त बनी हुई है। CJP के प्रदर्शन को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर किस तरह आगे बढ़ते हैं और प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम से कैसे निपटता है।