भारत-न्यूजीलैंड समझौते से भारतीयों के लिए खुलेंगे रोजगार और कारोबार के रास्ते, 5,000 वीजा का कोटा तय

India New Zealand Trade Deal: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 20 अक्टूबर से लागू हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से सिर्फ सामानों के आयात-निर्यात को ही बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि भारतीय पेशेवरों, सेवा प्रदाताओं, छोटे कारोबारियों और किसानों के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। समझौते में सेवाओं के व्यापार, कुशल कामगारों की आवाजाही, वीजा सुविधाओं, कृषि उत्पादकता और कारोबार से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के प्रावधान शामिल हैं। न्यूजीलैंड ने भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए 118 सेवा क्षेत्रों और उपक्षेत्रों में बाजार पहुंच उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाएं, दूरसंचार, निर्माण, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं और पर्यटन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके साथ ही कुशल भारतीय कामगारों के लिए नया अस्थायी रोजगार वीजा मार्ग तैयार किया गया है, जिसके तहत 5,000 वीजा का कोटा निर्धारित किया गया है।
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भारत के आईटी, इंजीनियरिंग, शिक्षा, निर्माण और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले योग्य पेशेवरों के लिए न्यूजीलैंड में रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं। समझौते के तहत योग प्रशिक्षकों, शेफ, संगीत शिक्षकों और आयुष प्रैक्टिशनर्स जैसी श्रेणियों को भी निर्धारित वीजा व्यवस्था में शामिल किया गया है। इससे पात्र भारतीय पेशेवरों को न्यूजीलैंड में अस्थायी रूप से काम करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि वीजा प्राप्त करने के लिए संबंधित श्रेणी की पात्रता, योग्यता और अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। वीजा कोटा तय होने का अर्थ यह नहीं है कि सभी आवेदकों को स्वतः वीजा मिल जाएगा। समझौते में कंपनियों के भीतर कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं। एक ही कंपनी के किसी दूसरे कार्यालय या इकाई में स्थानांतरित किए गए पात्र कर्मचारी इंट्रा-कॉरपोरेट ट्रांसफर के तहत तीन साल तक न्यूजीलैंड में रह सकेंगे। (India New Zealand Trade Deal)
118 सेवा क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को बाजार पहुंच
वहीं उपकरण लगाने या उनकी मरम्मत और सर्विसिंग करने वाले बिजनेस विजिटर्स और सेवाकर्मियों को 12 महीने की अवधि में अधिकतम 90 दिन तक रहने की सुविधा दी गई है। अनुबंध के तहत सेवाएं देने वाले पेशेवरों और स्वतंत्र पेशेवरों के लिए 12 महीने तक रहने की व्यवस्था भी शामिल है। इन प्रावधानों से भारतीय कंपनियों को अपने कर्मचारियों और तकनीकी विशेषज्ञों को न्यूजीलैंड भेजने में सुविधा मिल सकती है। इससे दोनों देशों के बीच पेशेवर सहयोग और कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। न्यूजीलैंड ने भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए 118 सेवा क्षेत्रों और उपक्षेत्रों में बाजार पहुंच की व्यवस्था की है। इसमें आईटी सेवाओं के अलावा पेशेवर परामर्श, दूरसंचार, निर्माण, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं और पर्यटन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसका लाभ उन भारतीय कंपनियों को मिल सकता है, जो न्यूजीलैंड में अपनी सेवाओं का विस्तार करना चाहती हैं। भारतीय सेवा क्षेत्र को विदेशी बाजार में काम करने के नए अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच योग्यता और पेशेवर प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता को बढ़ावा देने के उपाय भी शामिल हैं।
भारतीय निर्यातकों को सभी उत्पाद श्रेणियों पर शून्य शुल्क
म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट यानी पारस्परिक मान्यता समझौतों का उद्देश्य संबंधित योग्यताओं और पेशेवर मानकों को मान्यता देने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। हालांकि, किसी योग्यता की मान्यता संबंधित पेशे और लागू नियमों पर निर्भर करेगी। समझौते के तहत न्यूजीलैंड भारतीय उत्पादों की सभी टैरिफ लाइनों पर 100 प्रतिशत ड्यूटी-फ्री पहुंच देगा। इससे भारत से न्यूजीलैंड भेजे जाने वाले सामानों पर आयात शुल्क नहीं लगेगा। इसका फायदा टेक्सटाइल, फुटवियर, चमड़ा, दवाइयां, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री खाद्य, प्लास्टिक, रबर और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को मिल सकता है।
शुल्क समाप्त होने से भारतीय उत्पादों की लागत कम करने और न्यूजीलैंड के बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों यानी MSME को भी निर्यात के नए अवसर मिल सकते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने न्यूजीलैंड को 6,026.49 करोड़ रुपए के उत्पादों का निर्यात किया, जबकि वहां से 4,965.06 करोड़ रुपए का आयात किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 10,991.55 करोड़ रुपए रहा। इससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 में कुल व्यापार 7,230.96 करोड़ रुपए था।
न्यूजीलैंड से भारत में 1.90 लाख करोड़ निवेश की प्रतिबद्धता
दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को लगभग 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर यानी करीब 38,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। समझौते के तहत न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर यानी करीब 1.90 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताएगा। इस निवेश का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना है। निवेश से जुड़ी इस प्रतिबद्धता के साथ भारत और न्यूजीलैंड के बीच कारोबार बढ़ाने, सेवाओं की आपूर्ति को आसान बनाने और बाजार पहुंच में सुधार करने पर जोर दिया गया है। हालांकि, निवेश की वास्तविक गति और उसका क्षेत्रवार वितरण भविष्य में होने वाले निवेश निर्णयों समेत परियोजनाओं पर निर्भर करेगा। समझौते में कृषि क्षेत्र के लिए भी सहयोग का प्रावधान किया गया है। भारत और न्यूजीलैंड ने कृषि उत्पादकता और गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से साझेदारी की है। इसके तहत कीवी, सेब और शहद जैसे उत्पादों के लिए विशेष कार्ययोजनाएं तैयार करने की व्यवस्था है।
सेब, कीवी और शहद के आयात पर विशेष शर्तें
इस सहयोग से कृषि उत्पादन की गुणवत्ता, तकनीकी जानकारी और उत्पादकता सुधारने में मदद मिल सकती है। दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ने से किसानों और कृषि आधारित कारोबारों को लाभ पहुंचाने के अवसर बन सकते हैं। हालांकि भारत ने घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए कई संवेदनशील कृषि उत्पादों को आयात शुल्क में दी जाने वाली रियायतों से बाहर रखा है। इनमें प्याज, चना, मटर, मक्का और बादाम जैसे उत्पाद शामिल हैं। दूध, क्रीम, दही, पनीर और अन्य प्रमुख डेयरी उत्पादों को भी संरक्षण दिया गया है। भारत ने न्यूजीलैंड से आने वाले सेब, कीवी, मनुका हनी और एल्ब्यूमिन जैसे कुछ उत्पादों के लिए विशेष आयात व्यवस्था निर्धारित की है। इसमें टैरिफ रेट कोटा, न्यूनतम आयात मूल्य और सुरक्षा उपाय शामिल हैं। टैरिफ रेट कोटा के तहत किसी उत्पाद की निर्धारित मात्रा तक आयात पर कम या शून्य शुल्क लगाया जा सकता है, जबकि निर्धारित सीमा से अधिक आयात पर सामान्य या अधिक शुल्क लागू हो सकता है।
डिजिटल प्रमाणन से कारोबार की प्रक्रिया होगी आसान
इस व्यवस्था का उद्देश्य विदेशी उत्पादों की आपूर्ति को अनुमति देने के साथ घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है। इसलिए समझौते के लागू होने के बावजूद सभी उत्पादों के आयात पर एक जैसी रियायत नहीं मिलेगी। संबंधित उत्पाद की श्रेणी, निर्धारित मात्रा और लागू शर्तों के आधार पर शुल्क में राहत तय होगी। समझौते में सीमा शुल्क से जुड़ी प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। सामान्य कार्गो के लिए 48 घंटे और एक्सप्रेस समेत जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए 24 घंटे के भीतर कस्टम क्लीयरेंस का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल प्रमाणन और उत्पाद की उत्पत्ति से जुड़े नियमों के तहत स्व-प्रमाणन की व्यवस्था से कागजी कार्रवाई और अनुपालन की लागत कम करने में मदद मिल सकती है। इससे निर्यातकों और आयातकों को सामान भेजने समेत प्राप्त करने की प्रक्रिया में सुविधा मिलेगी। खासतौर पर जल्दी खराब होने वाले कृषि और खाद्य उत्पादों के कारोबार में तेज क्लीयरेंस महत्वपूर्ण है। समय पर सामान की निकासी होने से आपूर्ति व्यवस्था बेहतर हो सकती है और कारोबारियों को देरी से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है। (India New Zealand Trade Deal)
भारतीय युवाओं और छोटे कारोबारियों के लिए क्या बदलेगा ?
भारत-न्यूजीलैंड समझौते से भारतीय युवाओं, कुशल पेशेवरों, छोटे कारोबारियों और निर्यातकों के लिए नए अवसर बन सकते हैं। वीजा संबंधी प्रावधान पात्र पेशेवरों की आवाजाही आसान कर सकते हैं, जबकि शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच भारतीय उत्पादों को न्यूजीलैंड में अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकती है। इसके साथ ही कृषि सहयोग, डिजिटल प्रमाणन और कस्टम क्लीयरेंस की प्रक्रिया में सुधार से कारोबारियों को मदद मिल सकती है। हालांकि, वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनियां समझौते की सुविधाओं का कितना उपयोग करती हैं, भारतीय उत्पादों की मांग कितनी बढ़ती है और निवेश संबंधी प्रतिबद्धताएं किस गति से परियोजनाओं में बदलती हैं। कुल मिलाकर यह समझौता भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार, सेवाओं, निवेश और पेशेवर सहयोग को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके जरिए भारतीय कारोबारियों को नए बाजारों तक पहुंच बनाने और पात्र पेशेवरों को अंतरराष्ट्रीय अवसरों का लाभ उठाने का रास्ता मिल सकता है।



