Delhi Liquor Scam: मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत पर फैसला आज

Delhi Liquor Scam: शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की उस याचिका पर भी फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अवैध बताया है। सीबीआई ने ‘आप’ प्रमुख को 26 जून को गिरफ्तार किया था।

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जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 5 सितंबर को केजरीवाल की दोनों याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 13 सितंबर के लिए अपलोड की गई वाद सूची के मुताबिक, ‘आप’ प्रमुख की जमानत याचिका और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार सुबह साढ़े 10 बजे फैसला सुनाया जाएगा।

सीबीआई ने इस मामले में केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के 5 अगस्त के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के इस मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था।

हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और संबंधित साक्ष्यों को देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी अकारण या अवैध थी।

हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत संबंधी याचिका पर निचली अदालत से संपर्क करने की भी अनुमति दी थी।

यह मामला दिल्ली सरकार की शराब नीति 2021-22 (Delhi Liquor Scam) के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इस नीति को बाद में निरस्त कर दिया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित शराब नीति घोटाले (Delhi Liquor Scam) के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का एक अलग मामला दर्ज किया था।

सीबीआई और ईडी के अनुसार, शराब नीति में संशोधन करके अनियमितताएं की गईं और लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। शीर्ष अदालत ने 12 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत ‘गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता’ के पहलू पर तीन सवालों के संदर्भ में गहन विचार के लिए इसे पांच जजों की संविधान पीठ को भेज दिया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।

भ्रष्टाचार मामले में अपनी याचिका पर 5 सितंबर को सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने सीबीआई की उस दलील का जोरदार विरोध किया था कि उन्हें जमानत के लिए सबसे पहले निचली अदालत जाना चाहिए।

सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने केजरीवाल की याचिकाओं के गुण-दोष पर सवाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में भी शीर्ष अदालत को उन्हें निचली अदालत जाने के लिए कहना चाहिए।