स्वतंत्रता दिवस : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रदेश के नाम संदेश, पढ़ें 10 महत्वपूर्ण बातें

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रायपुर। छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहां पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और अपना संदेश दिया। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एमआर निषाद, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष राजकुमारी दीवान, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक डी.एम.अवस्थी सहित अन्य गणमान्य नागरिक एवं अधिकारीगण समारोह में उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण के बाद प्रदेश को सम्बोधित करते हुए अपना सन्देश दिया। आइये जानते हैं उनके सम्बोधन की 10 माह्त्वपूर्ण बातें

1. विकेन्द्रीयकरण के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए जिलों का पुनर्गठन करते हुए चार नये जिले ‘मोहला-मानपुर’, ‘सक्ती’, ‘सारंगढ़-बिलाईगढ़’ तथा ‘मनेन्द्रगढ़’ के गठन की घोषणा।

2. जिलों के साथ प्रदेश में 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा ।

3. राजस्व संबंधी कामकाज की जटिलता से जनता को राहत दिलाने के लिए नामांतरण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा।

4. रोजगार बढ़ाने बिजली कंपनियों में विभिन्न पदों पर 2 हजार 500 से अधिक कर्मियों की भर्ती की जाएगी।

5. सभी जिला मुख्यालयों एवं नगर-निगमों में एक उद्यान सिर्फ महिलाओं के लिए विकसित किया जाएगा, जो ‘मिनीमाता उद्यान’ के नाम से जाना जाएगा।

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6. प्रचलित व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के महाविद्यालयों में, स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयु-सीमा का बंधन है। उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ने वाले युवाओं के हित में आयु-सीमा के इस बंधन को समाप्त करने की घोषणा ।

7. प्रदेश की जनता को रियायती दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना’ नगरीय क्षेत्रों में लागू है। अब यह ‘श्री धन्वन्तरी योजना’ के नाम से जानी जाएगी।

8. ‘डायल 112’ सेवा की उपयोगिता को देखते हुए इसका विस्तार अब पूरे प्रदेश में किया जाएगा।

9. ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ के तहत इस वर्ष भी 5 हजार 703 करोड़ रुपए की राशि चार किस्तों में दी जाएगी।

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10. छत्तीसगढ़ के मजदूरों को ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के तहत लगभग 10 लाख मजदूर भाई-बहनों को 6 हजार रुपए सालाना अनुदान सहायता दी जाएगी।