CAA Implemented : 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता, पूरे देश में लागू हुआ CAA
CAA Implemented : लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में हो सकता है। बीजेपी ने इस बार अबकी बार 400 पार का नारा दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से ये बात कह चुके हैं कि अगर 400 पार करना है तो किस तरह से काम करना है। जनता के बीच जाकर पीएम मोदी की तरफ से घोषणाएं की जा रही हैं।
यह भी पढ़े :- Sashakt Nari-Viksit Bharat: पीएम मोदी ने ‘नमो ड्रोन दीदियों’ को सौंपे 1,000 ड्रोन, 8,000 करोड़ का ऋण भी दिया
वहीं इसी क्रम में आज सीएए की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तीन देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई इसमें शामिल हैं। इसमें मुसलमानों को इसलिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ये तीनों मुस्लिल बहुल देश हैं और वहां अल्पसंख्यक अन्य धर्मों के लोग हैं।
भारत का संविधान ये अधिकार देता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण से धार्मिक शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार मिले। ऐसे शर्णार्थियों को नागरिकता प्रधान की जा सके। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए नियमों को अधिसूचित किए जाने से संबंधित खबरों पर कहा कि लोगों के साथ भेदभाव करने वाली किसी भी चीज का विरोध करेंगे। एनआरसी और सीएए के नाम पर लोगों को ‘डिटेंशन कैंप’ में भेजा जाएगा, तो विरोध करूंगी। ममता ने कहा कि सीएए और एनआरसी बंगाल और पूर्वोत्तर के लिए संवेदनशील मुद्दा, लोकसभा चुनाव से पहले अशांति नहीं चाहती।
गृह मंत्रालय ने प्रदान किया पोर्टल
गृह मंत्रालय (MHA) आज नागरिकता(संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA-2019) के तहत नियमों को अधिसूचित करेगा। नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहे जाने वाले ये नियम CAA-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे जिसके लिए एक वेब पोर्टल प्रदान किया गया है। (CAA Implemented )
गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने नागिरकता संसोधन कानून (CAA) को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। सीएए दिसंबर 2019 में पारित हुआ था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था।
हाल ही अमित शाह अपने चुनावी भाषणों में कई बार सीएए को लागू करने की बात कर चुके थे। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र की मोदी सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है। (CAA Implemented )
