होली से पहले किसानों को बड़ी सौगात, आज धान खरीदी की अंतर की राशि जारी करेंगे मुख्यमंत्री साय

Difference Amount of Paddy: छत्तीसगढ़ सरकार अपने संकल्प के अनुरूप होली पर्व से पहले 28 फरवरी को यानी आज राज्य के अन्नदाताओं को 10 हजार 324 करोड़ रुपए की आदान सहायता उनके बैंक खातों में अंतरित करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड स्थित रहंगी खेल मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के 25 लाख 28 हजार किसानों को यह राशि जारी करेंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू करेंगे। कार्यक्रम में डिप्टी CM अरुण साव, विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद रहेंगे। 

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किसान सम्मेलन और कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत आदान सहायता राशि के वितरण का यह समारोह दोपहर 12 बजे से होगा। दरअसल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते दिनों यह फैसला लिया था कि किसानों को धान के मूल्य के अंतर की राशि होली से पहले एकमुश्त दी जाएगी। 28 फरवरी को राशि जारी होते ही छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प पूरा होने के साथ ही किसानों को होली के त्यौहार का आनंद भी दोगुना हो जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किसानों को उनके धान का उचित मूल्य देने के लिए कृषक उन्नति योजना संचालित की जा रही है। (Difference Amount of Paddy)

इस साल 141 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी

इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को धान का 3100 रूपए प्रति क्विंटल मूल्य दे रही है, जो देश में सर्वाधिक है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राज्य में 25 लाख 28 हजार किसानों को समर्थन मूल्य पर 141 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। इस योजना का लाभ धान बेचने वाले सभी किसानों को मिलेगा। कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों भाईयों को 35 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद आदान सहायता के रूप में दी गई है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, कृषक उन्नति योजना और अन्य किसान हितैषी योजनाओं को मिलाकर राज्य के अन्नदाताओं को अब तक 1.50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है। (Difference Amount of Paddy)

किसान मजदूरों को मिलेगा बीमा का लाभ

छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल के बजट में किसान मजदूरों को बीमा कव्हरेज प्रदान करने का भी प्रावधान किया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत सरकार ने 600 करोड़ और किसानों के सिंचाई पंपों को निःशुल्क बिजली देने के लिए 5500 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की है। किसानों के फसलों की सुरक्षा के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 820 करोड़ रपपए का भी प्रावधान साल 2026-27 के बजट में किया है। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि किसान हितैषी नीतियों के चलते राज्य में खेती-किसानी के प्रति किसानों का रूझान लगातार बढ़ रहा है और सरकार की ओर मिल रहे प्रोत्साहन के चलते खेती में बढ़-चढ़कर निवेश भी कर रहे हैं। राज्य के लिए कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का यह शुभ संकेत है।