India Election Commission Action: भारत के 5 चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से बड़ी संख्या में अवैध धन राशि और वस्तुएं जब्त की गई हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने 20 नवंबर को कहा कि चुनाव वाले पांच राज्यों से 1760 करोड़ की शराब, ड्रग्स, कैश और ज्यादा कीमती धातुओं की जब्त की गई हैं। ये सब चीजें वोटर्स को रिझाने के लिए बांटी गई थीं। इन चीजों की जब्ती 9 अक्टूबर से हो रही थी। इसी दिन इलेक्शन कमीशन ने पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। आयोग ने ये भी बताया कि आंकड़ा (1760 करोड़) इन राज्यों में 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान हुई जब्ती का 7 गुना है। पिछली बार 239.15 करोड़ की चीजें जब्त की गई थी।
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बता दें कि अभी राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव होने वाले हैं। जबकि मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग हो चुकी है। राजस्थान में 25 और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पांचों राज्यों का रिजल्ट 3 दिसंबर का आएगा। आयोग ने पांच राज्यों में चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए 228 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स तैनात किए थे। साथ ही 194 विधानसभा सीटों को चुनावी खर्च के लिहाज से संवेदनशील बताया था। चुनाव आयोग के मुताबिक इससे पहले जिन 6 राज्यों (गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नगालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और कर्नाटक) में चुनाव हुए थे, वहां से 1400 करोड़ की चीजें जब्त की गई थी। ये इन राज्यों में पिछले चुनाव के दौरान हुई जब्ती का 11 गुना था। (India Election Commission Action)
Election Commission of India says seizures of over Rs 1,760 crores made in Chhattisgarh, Rajasthan, Telangana, Madhya Pradesh and Mizoram since the announcement of the elections, which is more than 7 times (Rs 239.15 Cr) the seizures made in previous
Assembly elections in these… pic.twitter.com/ZbXfAmc3nF— ANI (@ANI) November 20, 2023
इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जब पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा था, तब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सभी उम्मीदवारों और पार्टियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रलोभन मुक्त चुनाव पर जोर दिया था। इस बार चुनाव आयोग इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सिस्टम (ESMS) भी लेकर आया था। इसे केंद्र और राज्य की जांच एजेंसियों के साथ मिलकर लागू किया गया था। पांचों राज्यों में आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत निगरानी दलों की ओर से सघन जांच की कार्रवाई की गई, जो राजस्थान और तेलंगाना में अभी भी जारी है। बरामदगी के मामले में तेलंगाना टॉप पर है। वहीं राजस्थान दूसरे नंबर पर है। (India Election Commission Action)
