Indian Citizenship: भारतीय अब देश की नागरिकता छोड़ दूसरे देशों में जाकर बस रहे हैं। इसे लेकर संसद में सरकार ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लोकसभा में बताया कि साल 2022 में जनवरी से लेकर अक्टूबर के बीच एक लाख से ज्यादा लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है। उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 32 मिलियन भारतीय या भारतीय मूल के लोग विदेशों में रहते हैं और विदेश मंत्रालय उन सभी लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहा है।
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मंत्री मुरलीधरन ने लोकसभा को बताया कि साल 2015 में 1 लाख 31 हजार 489, साल 2016 में 1 लाख 41 हजार 603, साल 2017 में 1 लाख 33 हजार 49, साल 2018 में 1 लाख 34 हजार 561, साल 2019 में 1 लाख 44 हजार 17, साल 2020 में 85 हजार 256 और साल 2021 में 1 लाख 63 हजार 370 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी थी। इसका मतलब 2011 से अब तक 1.6 मिलियन यानी 16 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। वहीं इसी साल 31 अक्टूबर तक 1 लाख 83 हजार 741 भारतीय ने अपनी नागरिकता त्याग दी है। कांग्रेस के एक सांसद के पूछने पर मंत्री ने पिछले आठ साल के आंकड़े पेश किए। (Indian Citizenship)
मुरलीधरन ने कहा कि जिन लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, मंत्रालय उनकी भारत से ली गई संपत्ति पर नजर नहीं रखता है। दरअसल, कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने साल 2015 के जनवरी महीने से भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की संख्या का विवरण मांगा था। कांग्रेस सांसद के इस सवाल का जवाब केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधन ने दिया।
पासपोर्ट सेवाओं को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए मुलीधरन ने कहा कि साल 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद पासपोर्ट सेवाओं में 500 प्रतिशत तक सुधार किया गया है। वहीं क्या पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलते समय मंत्रालय विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के साथ भेदभाव करता है, इस सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों या विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों को सभी तरह की मदद की पेशकश कर रही है। (Indian Citizenship)
उन्होंने कहा कि मैंने खुद केरल में एक कांग्रेस सांसद के निर्वाचन क्षेत्र में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर विदेशी नागरिकों की संख्या साल 2015 में 93, साल 2016 में 153, साल 2017 में 175, साल 2018 में 129, साल 2019 में 113, साल 2020 में 27, साल 2021 में 42 और साल 2022 में 60 थी।
विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि 8,441 भातरीय विदेशी जेलों में बंद हैं, जिसमें अंडर-ट्रायल भी शामिल हैं। इनमें अकेले युनाइटेड अरब अमिरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान की जेलों में 4,389 भारतीय बंद हैं। इस तरह के मामलों के ट्रांसफर के लिए भारत ने यूएई के साथ एक एग्रिमेंट पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जहां कैदियों को आगे की सजा के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है। (Indian Citizenship)
