मेघालय के अवैध कोयला खदान में ब्लास्ट, 18 मजदूरों की मौत, NDRF ने संभाला मोर्चा

Meghalaya Coal Mine Blast: मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में स्थित एक अवैध कोयला खदान में भीषण धमाका हो गया, जिसमें 18 मजदूरों की मौत हो गई। प्रशासन ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। हादसे के बाद से पूरे इलाके में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। घटना के बाद खदान में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF की टीम को मौके पर तैनात किया गया है। NDRF की टीम ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंचकर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अधिकारियों के मुताबिक अभी भी खदान के अंदर कुछ मजदूरों के फंसे होने की आशंका बनी हुई है।

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यह हादसा गुरुवार को ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के कोयला खदान में हुआ था, जहां खनन के दौरान तेज धमाका हो गया। धमाके के बाद खदान का एक हिस्सा धंस गया, जिससे अंदर काम कर रहे मजदूर फंस गए। लगातार अभियान चलाकर शवों को बाहर निकाला जा रहा है। प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पूरे बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। बरामद किए गए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक यह खदान अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। पुलिस अवैध खनन से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रशासन का कहना है कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक सभी फंसे मजदूरों का पता नहीं चल जाता। (Meghalaya Coal Mine Blast)

2014 से प्रतिबंध के बावजूद जारी है अवैध खनन

बताया जा रहा है कि हादसा जिस खदान में हुआ, वहां रैट-होल माइनिंग की जा रही थी। इस पद्धति में 3 से 4 फीट ऊंची बेहद संकरी सुरंगें खोदी जाती हैं, जिनमें मजदूर घुसकर कोयला निकालते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह तरीका बेहद खतरनाक है और इसमें दम घुटने, गैस भरने और विस्फोट का खतरा बना रहता है। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने साल 2014 में मेघालय में रैट-होल माइनिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था और सिर्फ वैज्ञानिक-पर्यावरण-सुरक्षित खनन की ही अनुमति दी थी। इसके बावजूद राज्य के कई इलाकों में अवैध कोयला खनन जारी है, जो समय-समय पर ऐसे हादसों की वजह बन रहा है। साथ ही प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख

प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM नेशनल रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि मेघालय में जो अवैध खनन चलता है, उसमें दुर्घटना हुई है। बहुत लोगों की उसमें जान भी चली गई है। मेघालय में कोई भारतीय सरकार का कोलमैन नहीं है। राज्य सरकार की देखरेख में अवैध खनन को रोका जाना चाहिए। हम बहुत बार सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखते हैं, वार्ता भी करते हैं कि अवैध खनन रुकना चाहिए। फिर भी कुछ माफिया अवैध खनन करवाते हैं और आम लोगों से वहां काम करवाते हैं, जिसमें इस तरह की दुर्घटना होती है। हमने मेघालय सरकार से रिपोर्ट की मांग की है। मैं सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूं कि कहीं भी अवैध खनन हो रहा है तो उसे रोका जाना चाहिए। इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए।