रायगढ़ में कोयला खदान के खिलाफ एकजुट हुए 4 गांव के लोग, कलेक्ट्रेट के बाहर 27 घंटे तक दिया धरना

Villagers Protest in Raigarh: रायगढ़ के धर्मजयगढ़ ब्लॉक के पुरुंगा, समरसिंघा, तेंदुमुड़ी और कोकेदार गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रस्तावित कोयला खदान के खिलाफ कलेक्ट्रेट के बाहर करीब 27 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना था कि यह परियोजना न सिर्फ उनके गांव बल्कि पूरे क्षेत्र के पर्यावरण, जलस्तर और वन्यजीवों के लिए गंभीर खतरा बनेगी। ग्रामीणों ने बताया कि धर्मजयगढ़ ब्लॉक पूरी तरह आदिवासी और हाथी प्रभावित इलाका है। ऐसे में नई कोयला खदानें शुरू होने से वन क्षेत्र और पर्यावरण पर व्यापक असर पड़ेगा। ग्रामीणों ने कहा कि पहले से ही मौजूद खदानों और उद्योगों के कारण खेती और पेयजल व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। नई परियोजना से उनकी आजीविका पर और संकट गहराने की आशंका है।
यह भी पढ़ें:- सिकलिन टेस्ट में बड़ी लापरवाही, 13 महीने की बच्ची की दी गलत रिपोर्ट, नेगेटिव को बताया पॉजिटिव
ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पूरे 27 घंटे तक धरने पर बैठे रहने के बावजूद किसी अधिकारी ने उनसे बातचीत नहीं की। इस उदासीन रवैये से नाराज होकर वे देर रात गांव लौट गए। ग्रामीणों ने कहा कि अब वे प्रशासनिक अधिकारियों से गांव में ही बातचीत करेंगे। उनका कहना है कि हम रायगढ़ तक आए, लेकिन प्रशासन ने हमारी सुध नहीं ली। अब अधिकारी गांव आएंगे तो ही बात होगी। दरअसल, कोयला खदान परियोजना की जनसुनवाई 11 नवंबर को प्रस्तावित है। ग्रामीणों ने ऐलान किया है कि वे जनसुनवाई का कड़ा विरोध करेंगे और किसी भी हाल में परियोजना को स्वीकार नहीं करेंगे। उनका आरोप है कि जनसुनवाई सिर्फ औपचारिकता होती है, जिसमें स्थानीय लोगों की राय को महत्व नहीं दिया जाता। (Villagers Protest in Raigarh)

पूर्व मंत्री और खरसिया विधायक उमेश पटेल ने भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की बात सुनना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन यह दुखद है कि कलेक्टर ने उनसे कोई मुलाकात नहीं की। मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री दोनों इसी जिले से हैं, फिर भी ग्रामीणों की आवाज को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ग्रामीणों ने कई बार सांसदों और नेताओं से भी मदद की अपील की, लेकिन कोई ठोस सहयोग नहीं मिला। विधायक उमेश पटेल ने प्रशासन से आग्रह किया कि वह जल्द से जल्द गांव जाकर ग्रामीणों से संवाद करे और उनकी आपत्तियों को गंभीरता से सुने। (Villagers Protest in Raigarh)
PCC चीफ दीपक बैज ने सरकार को घेरा
PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि रायगढ़ के आदिवासी अपनी जमीन और घर छीने जाने के डर से कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे थे। बच्चे-बुजुर्ग सभी ठंड में, भूखे-प्यासे, चना-मुर्रा खाकर अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी मुख्य मांग थी कि धरमजयगढ़ के कोल ब्लॉक उरूंगा में 11 नवंबर को प्रस्तावित जनसुनवाई को निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि पुरूंगा की खदान का आवंटन तत्काल रद्द किया जाए, नहीं तो कांग्रेस इस आंदोलन को पूरे प्रदेश में फैलाएगी, जिन क्षेत्रों में कोल ब्लॉक आवंटित किए जा रहे हैं, वे पांचवीं अनुसूची क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ में पेसा कानून लागू है और संबंधित ग्राम सभाओं ने इन खदानों का विरोध किया है। इसके बावजूद सरकार का रवैया आपत्तिजनक है। बैज ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार छत्तीसगढ़ के बहुमूल्य खनिज संसाधनों, जल-जंगल-जमीन और वनों को अडानी को सौंपकर छत्तीसगढ़ को अडानीगढ़ बनाना चाहती है।



