नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक जंग, 19 मई को बस्तर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक, ‘बस्तर 2.0’ पर होगा मंथन
Amit Shah Bastar Tour: देश में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही सबसे बड़ी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर दौरे पर रहेंगे, जहां जगदलपुर में चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में ‘बस्तर 2.0’ का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, जो सिर्फ सुरक्षा समीक्षा तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ‘नक्सलवाद मुक्त भारत’ के अगले चरण की राष्ट्रीय रणनीति तय करने वाला बड़ा मंथन साबित हो सकता है। इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। साथ ही डीजीपी, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और पैरामिलिट्री फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
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खास बात यह है कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता मिलने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री का यह पहला बस्तर दौरा होगा। ऐसे में सालों बाद पहली बार बस्तर में इस स्तर का सुरक्षा और राजनीतिक जमावड़ा देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार अब बस्तर की पहचान ‘रेड कॉरिडोर’ से हटाकर ‘डेवलपमेंट कॉरिडोर’ के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। यही वजह है कि बैठक में सुरक्षा रणनीति के साथ-साथ सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, मोबाइल नेटवर्क, रोजगार और आधारभूत ढांचे के विस्तार पर भी व्यापक चर्चा होगी। सरकार का फोकस अब सिर्फ नक्सल ऑपरेशन तक सीमित नहीं, बल्कि स्थायी विकास मॉडल तैयार करने पर भी है। (Amit Shah Bastar Tour)
24 जून 2025 को वाराणसी में हुई थी बैठक: शर्मा
प्रदेश के डिप्टी CM और गृहमंत्री विजय शर्मा ने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि इससे पहले ऐसी समीक्षा बैठक 24 जून 2025 को वाराणसी में हुई थी, जिसमें उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और डीजीपी शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की पैरामिलिट्री एजेंसियां भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। केंद्र और राज्यों की ओर से दी जा रही सुविधाओं की संयुक्त समीक्षा की जाती है। शर्मा ने बताया कि अब अलग-अलग राज्यों में इस तरह की बैठकें आयोजित की जा रही हैं और इसी कड़ी में इस साल 19 मई को जगदलपुर में समीक्षा बैठक होगी। बैठक का सबसे अहम एजेंडा 2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन का राष्ट्रीय रोडमैप तैयार करना माना जा रहा है।
2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन का एक्शन प्लान
केंद्रीय गृह मंत्रालय पिछले कुछ सालों से ‘सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन पैरलल’ मॉडल पर काम कर रहा है। अब इसी रणनीति को अंतिम चरण में ले जाने की तैयारी है। बैठक में राज्यों के बीच बेहतर सुरक्षा समन्वय, सीमावर्ती जिलों में खुफिया साझेदारी, संयुक्त ऑपरेशन और आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष फोकस रहेगा। ड्रोन सर्विलांस, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग और सड़क नेटवर्क विस्तार जैसे मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में रहेंगे। बैठक में 2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन का एक्शन प्लान, सीमावर्ती जिलों में संयुक्त सुरक्षा रणनीति, इंटर-स्टेट इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम, सड़क और सुरक्षा कैंप नेटवर्क विस्तार, आदिवासी इलाकों में शिक्षा और रोजगार मॉडल, स्वास्थ्य और मोबाइल कनेक्टिविटी की समीक्षा, ड्रोन और हाईटेक निगरानी व्यवस्था समेत केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तंत्र जैसे विषयों पर बड़ा मंथन होने की संभावना है। इसके अलावा विकास परियोजनाओं के निरीक्षण पर भी चर्चा हो सकती है।
देश की आंतरिक सुरक्षा नीति की दिशा तय कर सकती है बैठक
विशेषज्ञों का मानना है कि बस्तर में होने वाली यह बैठक आने वाले समय में देश की आंतरिक सुरक्षा नीति की दिशा तय कर सकती है। अगर सुरक्षा और विकास की संयुक्त रणनीति सफल रहती है तो ‘बस्तर मॉडल’ को देश के अन्य संवेदनशील इलाकों में भी लागू किया जा सकता है। केंद्र सरकार के लिए यह बैठक केवल समीक्षा नहीं, बल्कि संघर्ष से स्थिरता और विकास की राष्ट्रीय कहानी लिखने की कोशिश के तौर पर भी देखी जा रही है। लंबे समय तक देश के सबसे संवेदनशील इलाकों में गिने जाने वाले बस्तर में केंद्रीय गृहमंत्री और चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी को बड़ा राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक संदेश भी माना जा रहा है। सरकार यह संकेत देना चाहती है कि जिन क्षेत्रों में कभी नक्सली प्रभाव सबसे ज्यादा था, वहां अब शासन, विकास, निवेश और आधुनिक बुनियादी ढांचे की नई तस्वीर तैयार की जा रही है। (Amit Shah Bastar Tour)
