छत्तीसगढ़ के LPG के दुरुपयोग पर कार्रवाई तेज, 214 जगहों पर छापा, 1013 घरेलू सिलेंडर जब्त

Action Against Misuse LPG: छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता और उपभोक्ताओं तक इसकी नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने निगरानी और सख्ती बढ़ा दी है। खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने अधिकारियों और ऑयल कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। बैठक में एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग को और सरल बनाने के निर्देश दिए गए। इसके लिए व्हॉट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, आईवीआरएस और वेबसाइट की जानकारी का व्यापक प्रचार करने को कहा गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए बुकिंग नंबर (मोबाइल- 8927225667 और आईवीआरएस- 8391990070) को भी आम लोगों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया।

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सरकार ने घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब तक 214 छापे मारे गए। 1013 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। सबसे ज्यादा जब्ती रायपुर 392 और बिलासपुर 201 में हुई। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू गैस का उपयोग सही उद्देश्य के लिए ही हो और आम उपभोक्ताओं को पूरा लाभ मिले। खाद्य सचिव ने अधिकारियों को लंबित गैस बुकिंग को जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सभी जिलों में एलपीजी आपूर्ति बढ़ा दी गई है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कमर्शियल एलपीजी के लिए प्राथमिकता आधारित वितरण लागू किया गया है, ताकि अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित न हों। (Action Against Misuse LPG)

अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, सैन्य और अर्द्धसैनिक बल कैम्प, जेल, हॉस्टल, समाज कल्याण संस्थान, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की कैंटीन को उनकी मासिक आवश्यकता के अनुरूप गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा भारत सरकार, राज्य सरकार और उनके सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालयों, कैंटीन और गेस्ट हाउस को उनकी बीते माहों के उपभोग का 50 प्रतिशत की सीमा तक, जबकि पशु आहार उत्पादक संयंत्र और बीज उत्पादक इकाइयों, होटल और रेस्टोरेंट को निर्धारित सीमा (20 प्रतिशत) के अंतर्गत कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। एलपीजी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कॉल सेंटर (1800-233-3663 और 1967) सक्रिय है। यहां आने वाली शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है।

रोजाना होगी निगरानी

ऑयल कंपनियों को कमर्शियल गैस वितरण की रोजाना समीक्षा करने और इसकी रिपोर्ट खाद्य विभाग को देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कहा कि जिले में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। कलेक्टर ने कहा कि आम नागरिक किसी भी तरह की अफवाह या दुष्प्रचार पर ध्यान न दें, क्योंकि ईंधन की कोई कमी नहीं है। घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण और दुरुपयोग को रोकने के लिए लगातार छापेमारी के निर्देश दिए गए हैं। (Action Against Misuse LPG)

अफवाहों पर ध्यान न दें: सरकार

खाद्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता को बिना रुकावट एलपीजी उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि आवश्यक सेवाओं पर कोई असर न पड़े और सभी वर्गों को संतुलित रूप से गैस उपलब्ध हो। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में एलपीजी की सुचारु आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार ने सख्त निगरानी, तेज कार्रवाई और स्पष्ट वितरण व्यवस्था लागू की है। आम उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ ही आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता में रखा गया है। सरकार का कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है, इसलिए नागरिक अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत पड़ने पर आधिकारिक माध्यमों से ही जानकारी लें। (Action Against Misuse LPG)