Karnataka Politics: RSS पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की तो कांग्रेस जलकर राख हो जाएगी, बीजेपी चीफ

Karnataka Politics: कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने हाल ही में दक्षिणी राज्य में आरएसएस और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। इसके बात राज्यमें विवाद खड़ा हो गया। आरएसएस और बजरंग दल पर प्रतिबंध को लेकर अब बीजेपी के नेता ने कांग्रेस पर तीखा पटलवार किया है। कर्नाटक इकाई के भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने प्रियांक खड़गे की टिप्पणी पर पलटवार किया है। नलिन कतील ने कहा कि अगर कांग्रेस बजरंग दल या आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती है, तो वह “जलकर राख हो जाएगी”।

RSS बैन पर भाजपा का पलटवार

कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष ने कहा “प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं और एक केंद्रीय स्थिति में हैं। हम सभी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरसिम्हाराव सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो सका। (Karnataka Politics)

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नलिन कुमार कतील ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, “बजरंग दल और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करो, कांग्रेस जलकर राख हो जाएगी। प्रियांक खड़गे के लिए बेहतर है कि वे देश के इतिहास के बारे में जानें। प्रियांक खड़गे को अपनी जुबान पर ध्यान देना चाहिए।”

प्रियांक खड़गे ने RSS पर क्या कहा?

कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और चित्तपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे ने कहा था, “हम उन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं करेंगे जो नैतिक पुलिसिंग में लिप्त हैं। यह आरएसएस या बजरंग दल या कोई अन्य सांप्रदायिक संगठन हो सकता है।”

ट्विटर पर ट्वीट करते हुए प्रियांक खड़गे ने कहा, ‘अगर कोई धार्मिक या राजनीतिक संगठन शांति भंग करने, सांप्रदायिक नफरत फैलाने और कर्नाटक को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो हमारी सरकार उनसे कानूनी रूप से निपटने या उन पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं करेगी। भले ही वह आरएसएस या कोई अन्य हो। संगठन।”

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले भाजपा शासन के तहत लागू किए गए आदेश और कानून जैसे स्कूल पाठ्यपुस्तक संशोधन और धर्मांतरण विरोधी कानून, जो राज्य के हित के खिलाफ हैं, उनकी समीक्षा करने के बाद नई कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित या वापस ले ली जाएगी। खड़गे ने कहा कि नई सरकार राज्य की आर्थिक प्रगति और समृद्धि को बाधित करने वाले सभी कानूनों और आदेशों को वापस लेगी और कन्नडिगाओं के हितों के खिलाफ जाएगी। (Karnataka Politics)

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