Electric Vehicle Policy : इस राज्य सरकार का ऐलान, अब इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगी लाखों की छूट
Electric Vehicle Policy : उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार 13 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक की गई। इस बैठक में करीब 30 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की सहमति मिल गई है। लखनऊ के लोकभवन में हुई इस कैबिनेट बैठक में नई इलेक्ट्रानिक वाहन नीति 2022 को भी मंजूरी दे दी गई है।
देशभर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार अलग-अलग लेवल पर कोशिश कर रही है। अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी इसके लिए एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दे दी है।
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Electric Vehicle Policy : उत्तर प्रदेश ने बनाई 3D पॉलिसी
इस पॉलिसी को सरकार ने 3D बनाया है। यहां 3D से मतलब इस पॉलिसी से 3 अलग-अलग लक्ष्यों को प्राप्त करना है। पहला है सरकार नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर खरीदारों को भारी छूट देगी। दूसरा राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने को प्रोत्साहित करेगी। ताकि उनकी लागत कम हो। तीसरा चार्जिंग स्टेशन या बैटरी स्वैपिंग सेंटर स्थापित करने वालों को सरकार की ओर से कई तरह की रियायत दी जाएगी।
यूपी सरकार देगी 1 लाख तक की छूट
उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति के तहत अगर यूपी में कोई व्यक्ति नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे भारी छूट मिलेगी। ये छूट इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स से लेकर, 3-व्हीलर्स, कार और बस तक पर लागू होगी। सरकार राज्य में खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी देगी।
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इसके हिसाब से राज्य में पहले खरीदे जाने वाले 2 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर 5,000 रुपये प्रति वाहन की छूट मिलेगी। वहीं शुरुआती 50,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन पर सरकार 12,000 रुपये प्रति यूनिट छूट देगी। जबकि इलेक्ट्रिक कार खरीदने के मामले में पहली 25,000 कार खरीदने वालों को 1 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी।
5 साल तक रजिस्ट्रेशन मुफ्त
योगी सरकार की नई नीति के मुताबिक राज्य में पहले के तीन साल में खरीदे जाने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहन को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा। अगर किसी ग्राहक का इलेक्ट्रिक वाहन यूपी में ही बना है। तो उसे ये छूट चौथे और पांचवे साल में भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी।
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Electric Vehicle Policy : लॉजिस्टिक गाड़ियों पर भी सब्सिडी
सरकार ने लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों पर भी 10 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रस्ताव नई नीति में किया है। ये छूट शुरुआत के 1000 ई-गुड्स कैरियर के लिए होगी और अधिकतम 1 लाख रुपये की होगी। सरकार ने इलेक्ट्रिक बस खरीद पर भी भारी छूट का ऐलान किया है। राज्य में शुरुआती 400 इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
