‘भरोसे का बजट’ सभी वर्गों के हित का बजट: मंत्री अमरजीत भगत
Minister Bhagat on Budget: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 2023-2024 का बजट पेश किया गया। इस बजट को भरोसे का बजट नाम दिया गया। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पेश किया गया बजट भरोसा का बजट है, ये बजट सभी वर्गों के लिए खुशहाली का बजट है। मंत्री भगत ने कहा कि यह बजट प्रदेश की जनता का आय बढ़ाने वाला और महंगाई से राहत देने वाला बजट है। हमारी सरकार जनता के भरोसे पर खरी उतरी है, सभी वर्गों की मौजूदा मांगो को पूरा करते हुए सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट में छतीसगढ़ के भविष्य को सुदृढ़ करने बड़ी राशि का प्रावधान किया हैं।
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उन्होंने कहा कि बजट में ग्रामीण क्षेत्र और सामाजिक सुरक्षा के साथ शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इनपुट सब्सिडी के लिए 6800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का नगर पंचायत क्षेत्रो के लिए विस्तार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि मे 43 प्रतिशत की वृद्धि (प्रतिमाह 500 रु.) की गई है। दुर्ग से नवा रायपुर के लिए लाइट मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। (Minister Bhagat on Budget)
छत्तीसगढ़ #बजट_2023 जन-जन के भरोसे का बजट है, बजट में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीतापुर का 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में उन्नयन किया गया था। यहाँ 30 बिस्तरों की सुविधा थी, सीतापुर की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मान. मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार।#CGKeBharoseKaBudget pic.twitter.com/aYfrr4JgY1
— Amarjeet Bhagat (@amarjeetcg) March 6, 2023
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ के मानदेय में वृद्धि कर 10,000 रुपए प्रतिमाह, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7500 प्रतिमाह, आंगनबाड़ी सहायिका को 5000 प्रतिमाह। मितानीनों के लिए रू. 2200 अतिरिक्त प्रतिमाह। ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर रू. 3000, रू. 4500 रू. 5500, रू. 6000 प्रतिमाह। ग्राम पटेलों के लिए रू. 3000 प्रतिमाह। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत रसोईयों हेतु रू. 1800 प्रतिमाह। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों हेतु रू. 2800 प्रतिमाह। होमगार्ड जवानों हेतु न्यूनतम रू. 6,300 से अधिकतम रू. 6,420 प्रतिमाह। स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष के लिए 750 और अशासकीय सदस्यों के लिए 500 रुपए प्रतिमाह का प्रावधान है। बजट प्रदेश के सभी वर्गों के हित का बजट है। (Minister Bhagat on Budget)
